यात्री जल्द ही फ्लाइट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे मोबाइल

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। मोदी सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में खोए भरोसे को बहाल किया है। यह बात संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने जुलाई अंत तक नई दूरसंचार नीति को मंजूरी मिलने तथा एक साल के भीतर उड़ान के दौरान विमान में मोबाइल पर बातचीत के लिए इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू होने की भी जताई।

सिन्हा सरकार के चार वर्ष होने पर संवाददाता सम्मेलन में दूरसंचार मंत्रलय की उपलब्धियां गिना रहे थे। हवाई उड़ान के दौरान मोबाइल सेवा शुरू होने के समय के एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि दस दिन के भीतर इसका विस्तृत ब्यौरा तय करने को लेकर बैठक होगी। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि एविएशन सचिव, टेलीकॉम कंपनियों और एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठक कर इस बारे में बातचीत की जाएगी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘हमने ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ समेत दूरसंचार क्षेत्र में स्टेकहोल्डर्स का भरोसा बहाल किया है। वर्ष 2009-14 के बीच जहां इस क्षेत्र में मात्र 9000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। वहीं 2014-19 के बीच यह बढ़कर 60 हजार करोड़ रुपये होने वाला है।’ ऐसा सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से संभव हुआ है। मसलन, हमने ब्याज दरों में कमी के अलावा स्पेक्ट्रम की कीमत अदा करने के लिए कंपनियों को ज्यादा समय दिया है। आगे जरूरत पर हम ऐसे और निर्णय लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह सक्सेस स्टोरी बरकरार रहे।

सिन्हा ने माना कि दुनिया भर में दूरसंचार कंपनियों के बीच विलय और अधिग्रहण के परिणामस्वरूप नौकरियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। कॉल ड्रॉप के बारे में सवाल का जवाब देते हुए सिन्हा ने कहा कि स्थिति में सुधार हुआ है। ट्राई के मानदंड हों अथवा दूरसंचार विभाग की तिमाही समीक्षाएं, दोनों से इसकी पुष्टि होती है। और सुधार के लिए टावर लगाने में सबके सहयोग की जरूरत है।

दूरसंचार नीति के बारे में संचार मंत्री का कहना था कि उन्हें जुलाई अंत तक नीति को कैबिनेट की मंजूरी हासिल होने की है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (एडीसीपी) जारी की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 50 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड प्रदान करने के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिन्हा ने 4जी स्पेक्ट्रम न होते हुए भी दूरसंचार सेवाओं के बाजार में बने रहने के लिए बीएसएनएल व एमटीएनएल की तारीफ की और कहा दिल्ली व मुंबई में सेवाओं के लिए एमटीएनएल नेटवर्क में निवेश बढ़ाएगा।

इंडिया पोस्ट बैंक का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा:

डाक विभाग के बारे में बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देश में 650 पेमेंट बैंक शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक की हरी झंडी का इंतजार है। इन शाखाओं को धीरे-धीरे सभी डेढ़ लाख डाक घरों से जोड़ा जाएगा। इस तरह एक दिन यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा।

इतना ही नहीं, डाक विभाग एक पृथक बीमा कंपनी स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इससे संपूर्ण ग्राम बीमा योजना को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना के तहत मार्च, 2019 तक 10 हजार गांवों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का बीमा सुनिश्चित किया जाएगा।

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