राजस्थान के CM अशोक गहलोत का न्यायपालिका पर गंभीर आरोप, कहा- वकीलों के माध्यम से लिखे जा रहे फैसले

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने न्यायालयों में फैसले वकीलों के माध्यम से लिखे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कई वकील तो फैसला लिखकर ले जाते हैं। ये गंभीर हालात हैं। देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए। वह बुधवार को जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे।

सीएम गहलोत का गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाने में कई लोगों की सिफारिश की होगी। आज से 25 साल पहले मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश करते थे। मैंने कई लोगों की सिफारिश की, लेकिन न्यायाधीश बनने के बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की। मैं खुद की अप्रोच रखता हूं।

केंद्रीय मंत्री मेघवाल के आरोपों पर सीएम का जवाब

गहलोत ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मेघवाल द्वारा केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा करते हुए कहा कि हम आरोपों की जांच करवा रहे हैं। हालांकि, कैलाश ठीक बोले हैं। मुझे भी पता चला है कि अर्जुन राम मेघवाल जब चूरू के कलक्टर थे तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। उसे दबा दिया गया। इन लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। हम तो कभी पीछे पड़ते नहीं हैं। मैं न्यायपालिका, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और राज्य लोक सेवा आयोग में कभी दखल नहीं देता हूं।

सीएम गहलोत ने आरएसएस पर बोला हमला

इस दौरान सीएम ने सवाल किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का पहले वाला चाल और चरित्र वाला चेहरा अब कहां गया? दरअसल, दो दिन पहले कैलाश मेघवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिमंडल से हटाने का आग्रह करूंगा। भाजपा ने कैलाश मेघवाल को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा है।

एक साथ चुनाव के लिए तैयार

गहलोत ने कहा कि यदि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो हम तैयार हैं। केंद्र सरकार कुछ भी करवा सकती है। उन्होंने कहा कि आज जांच एजेंसियों की क्या हालत है, सभी जानते हैं। ईडी, सीबीआइ और आयकर विभाग का दुरुपयोग हो रहा है। जांच एजेंसियों की साख खराब हो गई है। जांच एजेंसियों के अधिकारियों से पूछना चाहिए कि वे किस के आदेश से बिना पहले कोई जांच पड़ताल किए लोगों के घरों में घुस रहे हैं।