लुधियाना में डीसी कर्मचारियों की हड़ताल से मचा बवाल, अब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया

 जागरण संवाददाता,लुधियाना। डीसी कर्मचारी यूनियन बुधवार से हड़ताल पर जानेवाले थे लेकिन अब उनकी हड़ताल गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई है।

डीसी यूनियन शाखा पठानकोट के महामंत्री गुरदीप सफ़री ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सेंटर बॉडी ने इस संबंध में उन्हें सूचित किया है। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। इसके बाद इस दौरान क्या बात होती है उसके आधार पर ही अगली रणनीति तय की जाएगी।

लंबे समय से कर रहे हैं संघर्ष, प्रशासन मानने को तैयार नहीं: यूनियन प्रधान

यूनियन प्रधान विक्की ने बताया कि वह बीते लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण यूनियन की तरफ से प्रदेश भर में तीन दिन के लिए हड़ताल करने का फैसला लिया है।

क्या हैं मांगे

हड़ताल कर्मी मांग कर रहे हैं कि सीनियर सहायक के पद पर प्रमोशन के लिए बहुत कम मौका मिलता है। सीनियर सहायक पद पाने के लिए 27 से 28 साल नौकरी करनी पड़ती है।

डीसी,एसडीएम,तहसीलदार दफ्तर में जहां पदों की रचना नहीं हुई है, वहां पदों की रचना की जाए। नायब तहसीलदार के पदों का कोटा बढ़ाए जाए। कर्मचारियों को पांच प्रतिशत प्रशासनिक भत्ता दिया जाए। आउट सोर्स पर काम कर रहे कर्मियों को पक्का किया जाए। अपनी मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा।

राजस्व अधिकारी भी हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

इससे पहले 11 जनवरी को चंडीगढ़ में राजस्व अधिकारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। राजस्व अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुखचरण सिंह चन्नी ने कहा था कि यह कदम सरकार की ओर से उनके मुद्दों को सुलझाने में लापरवाही और चन्नी की कथित अवैध गिरफ्तारी के विरोध में उठाया गया है।

मुझे इस मामले में धोखे से फ्रेम किया गया:चन्नी

चन्नी ने इस मामले में कहा था कि उन्हें विजिलेंस ब्यूरो की ओर से जान बूझकर फंसाया गया था। इस मामले में मुझे धोखे से फ्रेम किया गया।

पंजाब राजस्व अधिकारी संघ ने सरकार की ओर से उनके साथ किए जा रहे अनुचित व्यवहार पर भी चिंता जताई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी शिकायतों को नजर अंदाज किया है, जिससे अधिकारी असहाय महसूस कर रहे हैं।

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मांगों के पूरा होने तक जारी रहेगी हड़ताल

संघ की प्रमुख मांगों में उनके अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर न्याय सुनिश्चित करना प्रमुख रूप से शामिल है। इस हड़ताल के कारण पंजाब में राजस्व से संबंधित प्रमुख सेवाओं में रुकावट की संभावना है जिससे सरकार पर मामले को जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ेगा।

राजस्व अधिकारियों ने कहा कि बीते दिनों वे इस मामले को लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री से मिले थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से एक आइएएस अधिकारी से करवाई जाएगी लेकिन इस मामले में न तो जांच शुरू हुई और न ही विजिलेंस के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

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