Punjab Politics: 'पंजाब के आठ हजार करोड़ रुपये केंद्र के पास अटके हुए', AAP सांसद संदीप पाठक ने BJP पर लगाया आरोप

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। Punjab Politics: आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्‍होंने कहा कि पंजाब को मिलने वाला आरडीएफ, नेशनल हेल्‍थ मिशन, एमडीएफ आदि फंड मिलाकर राज्‍य के हक का लगभग आठ हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है।

फंड का उठाया मुद्दा

सांसद संदीप पाठक ने आगे कहा कि राज्य के रूके हुए फंड का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से पंजाब के सभी रुके हुए फंड जारी करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब के कई फंड रोक रखी है, जो पंजाब के लोगों का हक है। इसे तुरंत जारी किया जाना चाहिए। केंद्र पर पंजाब सरकार का आरडीएफ (ग्रामीण विकास निधि) का 5,500 करोड़ रुपये बकाया हैं।

फंड का उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है    

इस निधि का उपयोग पंजाब की मंडियों और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। पिछली सरकारों ने इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने इस फंड को बंद कर दिया।

लेकिन अब पंजाब में नई सरकार है और पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं कि यह पैसा केवल मंडियों और ग्रामीण सड़कों पर ही खर्च किया जाएगा।इसलिए मोदी सरकार को बिना किसी देरी के यह फंड जारी करना चाहिए।

621 करोड़ रुपये भी हैं लंबित 

पाठक ने कहा कि एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के 621 करोड़ रुपये भी लंबित हैं। केंद्र सरकार यह पैसा यह कहकर जारी करने से इनकार कर रही है कि यह आम आदमी क्लीनिक के लिए नहीं है।

पाठक ने संसद को बताया कि पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों पर एनएचएम फंड खर्च नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पंजाब सरकार का अपना अलग फंड है। यह पैसा दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, तहसील और जिला सरकारी अस्पतालों के लिए है। इसलिए वे इसे अनुचित तरीके से रोक रहे हैं।

एमडीएफ के 850 व विशेष सहायता निधि के 1800 करोड़ केंद्र सरकार के पास

इसके अलावा एमडीएफ के 850 करोड़ और विशेष सहायता निधि के 1800 करोड़ भी केंद्र सरकार दबाए बैठी है। पाठक ने कहा कि कुल मिलाकर यह लगभग 8,000 करोड़ रुपये बनता है, जिसपर पंजाब और पंजाब के लोगों का हक है।

केंद्र सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए फंड

उन्होंने केंद्र सरकार से ये फंड जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार पंजाब को उसका पैसा देने से इनकार करती रही, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही राज्य और केंद्र सरकार के लगभग 35,000 मामले लंबित हैं।

इसलिए मोदी सरकार को पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए सही काम करना चाहिए और यह पैसा तुरंत जारी करना चाहिए ताकि विकास के काम किए जा सकें और बिना किसी वित्तीय बाधा के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके।

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पंजाब के साथ अन्‍याय न करें: पाठक 

पाठक ने आगे कहा कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो देश कैसे चलेगा ? राज्य और केंद्र संबंधी लगभग 35000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं।

पंजाब देश का पेट पाल रहा है, बॉर्डर में देश की रक्षा कर रहा है , देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहा है फिर भी पंजाब के साथ ये अन्याय क्यों? आप सांसद ने कहा, "मैं केंद्र से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि पंजाब के हक का पैसा पंजाब को दें, अन्याय ना करें।"

"पंजाब को मिलने वाला RDF, National Health Mission, MDF और Special Assistance फंड मिलाकर पंजाब के हक का लगभग ₹8,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है।

मैं केंद्र से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि पंजाब के हक का पैसा पंजाब को दें, अन्याय ना करें!"

—AAP MP डॉ.… pic.twitter.com/KTvA7RyLxb

— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 11, 2023

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