मुख्‍तार अंसारी केस: पंजाब सरकार पर विपक्ष का हमला, जेलमंत्री बोले-सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे

चंडीगढ़, जेएनएन। उत्‍तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'एक गुंडे को इस तरह महिमामंडित नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, पूरे मामले में विपक्षी नेताओं ने कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार पर निशाना साधा है।

सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले- एक गुंडे को इस तरह महिमामंडित नहीं करना चाहिए

सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, ' उसके (मुख्‍तार अंसारी के) हमारी जेल में होने के कारण सभी मुझ पर अंगुली उठाते हैं। जेल मंत्री होने के नाते क्या मेरे पास यह अधिकार है कि मैं किसी हवालाती या कैदी को कोर्ट के आदेश के बिना छोड़ दूं या उसे बंद रखूं। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि किसी भी कैदी को जेल में रखने या न रखने का फैसला अदालत करती है। अदालत के आदेश के बिना मैं उसे न तो रख सकता हूं और न ही छोड़ सकता हूं।'

वहीं, पंजाब के डीजीपी (जेल) पीके सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी उन्होंने देखा नहीं है। फैसला आने के बाद उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने आएगी तो उनका पूरा सहयोग किया जाएगा।

विपक्ष ने कैप्‍टन सरकार को घेरा, भाजपा नेता चुग बोले- सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया

मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल शिफ्ट करने के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार को आड़े हाथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन सरकार को न्याय का आईना दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी को फाइव स्टार सुविधाएं मिल रही थीं। प्रियंका गांधी के इशारे पर ऐसे कुख्यात अपराधी को बचाया जाता रहा। पंजाब पुलिस अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने में तकनीकी कारणों का हवाला देती रही। कैप्टन सरकार गांधी परिवार के इशारे पर दो साल में अंसारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई।

वहीं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक गैंगस्टर की रक्षा करके पंजाब को अपमानित किया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। डा. चीमा ने कहा कि अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतने दिनों तक मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था। एक गैंगस्टर को बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने लाखों रुपये बहा दिए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार ने अंसारी को बचाने के लिए वकीलों पर 50 लाख रुपये खर्च दिए।

मामले की सीबीआइ जांच हो: आप

आम आदमी पार्टी के विधायक व नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एक मामूली केस में यूपी के कुख्यात गैंगस्टर को जेल में रखा गया। यह संदेह के घेरे में है कि जिस अपराधी पर यूपी के विभिन्न पुलिस थानों में कई मामलें दर्ज है, उसे पंजाब में इतने दिनों तक क्यों रखा गया।

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उन्होंने कैप्टन सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए कहा कि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए कांग्रेस सरकार चुनाव में माहौल खराब करने के लिए अंसारी को पंजाब के जेल में रखे हुए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के अंसारी के साथ संबंध भी संदेह के घेरे में हैं। इसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए। पिछली अकाली सरकार व वर्तमान कांग्रेस सरकार दोनों पंजाब में गैंगस्टरों के उत्थान के लिए समान रूप से दोषी हैं।

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