Punjab Budget: 5 हजार होमगार्ड की तैनाती, बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम... पंजाब बजट में इन मुद्दों पर खास फोकस
पंजाब (Punjab Budget 2025) सरकार राज्य में पहली बार ड्रग्स सेंसस करवाने जा रही है। इस सेंसस के माध्यम से सरकार ड्रग्स के प्रचलन नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए डेटा एकत्र करेगी। इस डेटा का इस्तेमाल आगामी दो वर्षों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक रणनीति बनाने के लिए किया जाएगा।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब (Punjab Budget 2025) से नशे का नेक्सस जड़ से खत्म करने और सीमा पार से हो रहे नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार ड्रग्स सेंसस करवाने जा रही है। राज्य में ड्रग्स सेंसस पहली बार होने जा रहा है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बीएसएफ 5000 होम गार्ड भी होंगे तैनात
सेंसस हर घर को कवर करेगा और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अलावा ड्रग्स के प्रचलन, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग को समझने के लिए डेटा एकत्र करेगा। इस डेटा का इस्तेमाल आगामी दो वर्षों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक रणनीति बनाने के लिए किया जाएगा।
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वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि सीमा पार से हो रहे नशे पर अंकुश लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के जवानों के साथ होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। सीमा पर तैनात किए जाने वाले होम गार्ड कर्मी दूसरी रक्षा पंक्ति के तौर पर काम करेंगे।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि इसके लिए 5000 होमगार्ड जवानों की तैनाती होगी। इसके लिए पंजाब के उन युवाओं का चयन किया जाएगा, जिनमें पंजाब की रक्षा का जज्बा हो और व दुश्मनों पर पैनी नजर रख सके।
एंटी ड्रोन सिस्टम लगेंगे: वित्त मंत्री
सीमा पर ड्रोन से हो रहे नशे और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके लिए 110 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह सिस्टम सीमा पर ड्रोन को ट्रैक कर बेअसर करेगी। इसे लेकर प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। जल्द ही इन की इस्टांलेशन का काम शुरू हो जाएगा।
'फौरन मिलेगी पुलिस सहायता'
लोगों को फौरन पुलिस सहायता मिल सके इसके लिए अगले साल 758 चार पहिया वाहन और 916 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। जिसके बाद डायल 112 का बेड़े में शामिल वाहनों की संख्या 6 गुना बढ़ जाएगी। इमरजेंसी रिस्पांस का समय घटकर 8 मिनट हो जाएगा। नए वाहन खरीदने के लिए 125 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं, राज्य में नए डायल 112 मुख्यालय बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार की ओर से 53 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
शिक्षा, तकनीकी व मेडिकल शिक्षा का बजट बढ़ा
राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान के बजट में बढ़ोतरी की है। शिक्षा के लिए 988 करोड़ रुपये का पिछले साल की तुलना में अतिरिक्त बजट दिया गया है। इस साल शिक्षा क्षेत्र के लिए 17, 975 करोड़ का बजट रखा गया है। स्कूल शिक्षा का बजट पिछले साल 16, 987 करोड़ रुपए रखा गया था। वहीं, मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान के बजट में 27 फीसदी का इजाफा किया गया है।
इस बार इस क्षेत्र के लिए 1336 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले साल 1133 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। वहीं तकनीकी शिक्षा की के लिए 579 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जोकि पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी ज्यादा है। तकनीकी शिक्षा में पांच हजार नई सीटें बढ़ने के कारण इस बजट में बढ़ोतरी की गई है।
बरनाला कलां में बनेगा मेडिकल कॉलेज
वित्त मंत्री ने बताया कि चार स्तंभों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास, सतत बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास पर आधारित है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे है। स्कूल शिक्षा में 425 प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में तबदील किए जा रहे है। युवा उद्यमी कार्यक्रम से छात्रों में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा दे रही देगी।
स्कूलों के बुनियादी ढांचे को भी अपग्रेड किया जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया मेडिकल क्षेत्र में कि शहीद भगत सिंह नगर के बरनाला कलां गांव में 50 एमबीबीएस सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा में अत्याधुनिक, उद्योग उन्मुख कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक उद्योग के अनुभव को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है।
युवाओं को नशों से विमुख कर खेलों से जोड़ने का प्रयास
पंजाब सरकार ने बजट में पहली बार युवाओं को नशों से विमुख करने के लिए खेलों से जोड़ने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि खेडदा पंजाब के ऐतिहासिक फैसले से पंजाब बदलेगा। पिछले बजट में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने खेलों के लिए 272 करोड़ रखे थे, जिसे इस बार चार गुना बढ़ाकर 979 करोड़ कर दिया गया है।
पिछली सरकारों के 2012-2022 तक दस सालों में जितना खेल बजट रखा गया था, उससे भी ज्यादा है। पंजाब के हर गांव में खेल के मैदान और इंडोर जिम के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इनमें स्थानीय स्तर के लोकप्रिय खेलों, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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