नवजोत सिद्धू पर शिकंजा कसने से अमरिंदर सरकार हुई बेबस

जेएनएन, चंडीगढ़। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं, पंजाब सरकार सिद्धू के मामले में बेबस नजर आ रही है। पंजाब सरकार की स्थिति सांप के मुंह में छुछुंदर वाली हो गई है। पंजाब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए अपना वकील तो उतारा लेकिन साथ ही गैर-इरादतन हत्या के मामले में सिद्धू को हाईकोर्ट से मिली तीन साल की सजा को सही ठहराया है। सरकारी वकील की इस दलील से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है।

इस मामले में सरकार की परेशानी यह है कि 2006 में पंजाब सरकार ही सिद्धू को दोषी ठहराने के लिए कोर्ट गई थी। वहीं 2018 में सरकार को अपने उसी स्टैंड पर खड़ा होना पड़ा। पंजाब सरकार राजनीतिक रूप से भी इस मामले को देख रही है। सरकार अगर सजा कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील देती तो इससे कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ता।

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कांग्रेस को डर था कि अगर वह सिद्धू के साथ खड़ी होती तो इससे अन्य राजनीतिक पार्टियां को मुद्दा मिल जाता।  फिर कांग्रेस पर यह आरोप लगने शुरू हो जाते कि वह अपने दोषी मंत्री को बचा रही है। पार्टी की परेशानी यह भी है कि सिद्धू की सजा को सही ठहराने से पंजाब सरकार की किरकिरी भी हो रही है। किरकिरी इस बात को लेकर कि वह अपने मंत्री के साथ भी नहीं खड़ी हुई।

कैप्‍टन सरकार की परेशानी यह भी है कि पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में उनके एक मंत्री राणा गुरजीत सिंह की बली चढ़ चुकी है। वहीं, अब नवजोत सिंह सिद्धू पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है।

सिद्धू नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दें : तरुण चुघ

उधर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चुघ ने कहा कि सिद्धू के कत्ल वाले केस में सरकार सरकार ने ही किनारा कर लिया है। सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया जिसमें कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है।

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चुघ ने कहा की लोकतंत्र में पहली बार होगा की एक सरकार अपने मंत्री पर कत्ल के केस में उसके झूठ बोलने के बारे में बयान दे रही है। उन्होंने कहा की हर बात पर बड़ी-बड़ी नैतिकता पर भाषण देने वाले नवजोत सिह सिद्व आज चुप क्यों है। चुघ ने राज्यपाल बदनौर व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा की अगर सिद्धू इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें शीघ्र अपने मंत्री मंडल से बर्खास्त किया जाए।