Waqf Amendment Bill LIVE: राज्यसभा में देर रात पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, विपक्ष ने जमकर किया हंगामा
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास हो गया है। लोकसभा विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। आज वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया गया। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में देर रात वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill LIVE Updates) पारित हो गया है। इस विधेयक पर पूरे दिन बहस हुई। कांग्रेस ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। आज वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया गया।
यहां पढ़िए पल-पल की लाइव अपडेट...
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 राज्यसभा में पारित हुआ। विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विधेयक के खिलाफ 95 वोट पड़े।
राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर मतदान जारी है।
तृणमूल के मुहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि बिल अनुचित, असंवैधानिक, संघीय ढांचे और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। द्रमुक के तिरुचि सिवा ने कहा कि यह सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और पांच किलोमीटर (संसद से) दूर सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, आप जो कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। इससे देश में विवाद पैदा होंगे। आप विवाद के बीज बो रहे हैं। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इसे वापस लें। इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। गलतियों को सुधारने में क्या बुराई है? इसलिए इसे वापस लेना सही है। यह मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। यह संविधान के खिलाफ है।
#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Rajya Sabha LoP and Congress chief Mallikarjun Kharge says, "What you are doing is not good. This will lead to disputes in the country. You are sowing seeds for disputes...I appeal to the Home Minister to withdraw this. Dont make this a prestige… pic.twitter.com/vO8CJupW4p
— ANI (@ANI) April 3, 2025
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को यह साबित करने की चुनौती भी दी कि उन्होंने या उनके बच्चों ने वक्फ की एक इंच जमीन पर भी कब्जा किया है। बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इनसे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। हालांकि, ठाकुर की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।
कपिल सिब्बल ने कहा, 2014 से इनकी राजनीति ऐसी ही रही है। कभी लव जिहाद, कभी फ्लड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी यूसीसी। इनकी रणनीति है कि किसी तरह से मु्स्लिमों के मु्द्दे बरकरार रहे, जिससे इन्हें राजनीतिक फायदा मिले। अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो हिंदू बिल में भी प्रविधान लाइए।
#WATCH | Delhi: On Waqf Amendment Bill, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "What has their politics since 2014 been? They talk about Love Jihad, flood jihad, thook jihad, and the UCC... Their modus operandi is to keep the Muslim issue burning for their political gains... The 1995… pic.twitter.com/4qr9IoFN1w
— ANI (@ANI) April 3, 2025
उद्धव ठाकरे ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा मुस्लिमों के लिए दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना तक को शर्मिंदा कर देगी।
जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख को लेकर पार्टी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके पत्र में लिखा है कि मैं इस बात से निराश हूं कि मैंने अपने जीवन के कई साल पार्टी को दिए।
कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया: जेपी नड्डा
वक्फ बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा, वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित मैनेजमेंट करना है। इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी और हमने इसका गठन किया। 2013 में जब वक्फ बिल के लिए जेपीसी का गठन किया गया था, तब इसमें केवल 13 सदस्य थे। लेकिन मोदी सरकार के तहत गठित जेपीसी में 31 सदस्य हैं। जेपीसी ने 36 बैठकें कीं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी गतिविधियों पर 200 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया गया।
वक्फ बिल पर चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का जिक्र करते हुए कहा कि कोई बता सकता है कि दुकानदार हरखू था या हरेंद्र। आज कैसा माहौल है। हमें बचपन से मार्जिन छोड़ने की आदत हो गई है। इस देश के हिंदुओं को मुस्लिमों की, मुस्लिमों को हिंदुओं की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। लखनऊ के एक मशहूर शायर थे, बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। नेहरू से दोस्ती थी, वापस चले आए। लोगों ने पूछा तो कहा कि वहां बहुत मुसलमान थे, मिलाजुला देखने की आदत है। लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं होते। कल गृह मंत्री को सुन रहा था। बहुत अच्छे से वक्फ का मतलब बता रहे थे। कुछ तो समान है तैयारी के मामले में। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, सुधार आगे भी होंगे। बाबा साहब को कोट करते हुए कहा कि आज आइसोलेशन और एक्सक्लूजन, दोनों चीजें बहुतायात में हैं। ये उचित नहीं है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उदय प्रताप की पंक्तियों न तेरा है, न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो नदियां दिखलाई नहीं देतीं, महासागर बनाने में योगदान सबका है से अपनी बात शुरू की।
उन्होंने कहा कि बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि सरकार माई बाप। सरकार मां-बाप होती है जो अपने सभी बच्चों का खयाल रखती है। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं जिसको आप छीन रहे हैं।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान वक्फ बोर्ड की तुलना पुरानी फिल्मों के गुंडों से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्मों में गुंडे जिस औरत पर हाथ रख देते थे, वह उनकी हो जाती थी। उसी तरह से ये जिस जमीन पर हाथ रख देते थे, वह जमीन इनकी हो जाती थी। वक्फ बाई यूजर इनका बड़ा हथियार था। किसी की जमीन पर कुछ दिन नमाज क्या पढ़ ली, वक्फ बाई यूजर वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई।
कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नासीर हुसैन ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर आधारित है जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही थी। ये बिल बीजेपी के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण का टूल है। ये कह रहे हैं कि हम गरीब को ताकत देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे। 10 साल से आप सत्ता में हैं, क्या किया?
किरेन रिजिजू ने कहा कि यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान होगा। ये संशोधन गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। सभी को अपनी बात कहने का हक है। जो आरोप लगाए गए हैं, हम उसका खंडन करते हैं।
उन्होंने कहा, मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। वक्फ क्रिएट करने वाला भी मुस्लिम ही होगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड को ताकतवर बनाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, ये सुझाव हमको चाहिए।
किरेन रिजिजू ने कहा कि थोड़ा सा अगर मिलकर काम करेंगे तो तीन-चार साल के अंदर में करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी आबाद हो जाएगी। सेक्शन 40 में कोई किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता था तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता था, इसे हमने हटा दिया। वक्फ बाई यूजर में जो सेटल केस है, उसे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज की स्थिति में, 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्तियां अब कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी।
उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं।"
राहुल गांधी ने चीन और टैरिफ मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी ने हम पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह हमें पूरी तरह से तबाह कर देगा।
अनुराग ठाकुर ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने खरगे पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो घोटाले हुए उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे का नाम भी आता है।
आज राज्यसभा में अनुराग ठाकुर के आरोपों पर बोलते हुए खरगे ने कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी जमीन पर कब्जे को साबित कर देते हैं, मैं अपने पद (राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष) से इस्तीफा दे दूंगा।
डीएमके ने एलान किया है कि वक्फ बिल के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आज डीएमके सांसदों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश की संसद रात 2 बजे तक चलाई जा रही थी और रात 1:30 बजे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। देश और खासकर भाजपा के मतदाताओं को यह समझना चाहिए कि टैरिफ के मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए यह वक्फ विधेयक पहले से ही योजनाबद्ध मुद्दा था।
संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज दोपहर एक बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश करेंगे। राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिस वजह से यहां बहुमत के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में बीजेपी के 98 सांसद हैं।
कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने और उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से यह बिल लेकर आई है।
लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया।
क्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, "...हमने अपनी बात रखी। हम इस बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे जैसा हमने किसान आंदोलन किया था..."
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े।
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में चल रही बहस के दौरान कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इस विधेयक को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक को फाड़कर असंवैधानिक काम किया है... मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विधेयक क्यों फाड़ दिया?
लोकसभा की चर्चा के आखिर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष वक्फ बिल को असंवैधानिक बता रहा है, लेकिन असंवैधानिक क्यों है, इसके पीछे तर्क नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी है कि वो लोग समझेंगे।
ओवैसी के बाद वक्फ बिल पर बनी JPC के चीफ और सांसद जगदंबिका पाल ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श के बाद ये बिल लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी ने वक्फ बिल फाड़कर असंवैधानिक काम किया।
असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल अनुच्छेद 25, 26 का उल्लंघन है। वक्फ बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय है। इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना और मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। ये असंवैधानिक है।
लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने राजस्थान के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया।
विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जदयू, तेदेपा एवं लोजपा (आर) समेत राजग के समस्त सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट दिखे, जबकि विपक्षी दलों के स्वर थोड़े बदले-बदले से थे।
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भारी गड़बड़ी का ब्योरा देते हुए शाह ने साफ कर दिया कि अब यह चोरी नहीं चलेगी। शाह ने बताया कि 2013 के वक्फ कानूनों को अति कठोर बनाने का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। यदि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर नहीं बनाया होता, तो आज संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
गृहमंत्री अमित शाह ने इसे संसद का कानून बताया और विपक्ष को आगाह करते हुए कहा कि सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि जेपीसी इस विषय पर क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करने में फेल रही है। इस जेपीसी की 25 बैठकें हुईं जिनमें तीन हजार से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। ये सरकार अल्पसंख्यकों को टार्गेट कर रही है।
विपक्ष को वोटबैंक चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम वोटबैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे। कानून न्याय के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है।
लालू यादव ने ही उस समय कहा था कि सरकार जो ये संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं, शाहनवाज हुसैन और माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातों को यहां रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये देखिए कि सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाकबंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सभी पर अपार्टमेंट बन गए, काफी लूट खसोट हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और चोरी करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए। लालू जी की इच्छा तो इन्होंने (कांग्रेस) पूरी नहीं की, लेकिन मोदी जी ने पूरी कर दी।
2001-12 के बीच दो लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज पर हस्तांतरित कर दी गई। बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में पड़ना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। ये पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, ये धन्नासेठों की चोरी के लिए नहीं है।
अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्तियों में दखल दिया जाएगा। यह पूरी तरह से गलत है और महज अल्पसंख्यकों को डराने की एक साजिश है, ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप (विपक्ष) इस देश को तोड़ देंगे... इस सदन के माध्यम से मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर-मुस्लिम नहीं आएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल क्या करेंगे? वक्फ की संपत्तियां बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे, वक्फ के नाम पर अपनी संपत्तियां 100 साल के लिए पट्टे पर देने वालों को पकड़ेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है, जिस आय से हमें अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, वह पैसा चोरी हो रहा है। वक्फ बोर्ड और काउंसिल उसे पकड़ेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि यह अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा। यह गलत धारणा अल्पसंख्यकों में अपने वोट बैंक के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है।
अमित शाह ने कहा कि इसे स्पष्ट रूप से समझें... धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वालों में किसी भी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है; हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ अधिनियम और बोर्ड 1995 में लागू हुआ। गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में सभी तर्क वक्फ में हस्तक्षेप के बारे में हैं। सबसे पहले, कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि कई सदस्यों के बीच कई गलतफहमियां हैं, चाहे वह वास्तविक हो या राजनीतिक। वक्फ बिल पर पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ में संशोधन करने का समय आ गया है क्योंकि यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसे खत्म करने और संशोधित करने का समय आ गया है। भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब था खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही।
वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपको तय करना है कि वक्फ के साथ रहना है या बाबा साहब के संविधान के साथ। ये वक्फ बिल इस बात का साफ संदेश है कि यहां बाबासाहब का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं। ये बिल तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है।
शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना और मेरे नेता एकनाथ शिंदे की ओर से मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है... पहले अनुच्छेद 370, फिर ट्रिपल तलाक और सीएए... और अब यह विधेयक गरीबों के कल्याण के लिए इस सदन में लाया गया है। उनका (यूबीटी के अरविंद सावंत) भाषण सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह बहुत चौंकाने वाला था। मैं यूबीटी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या वे आज बालासाहेब (ठाकरे) जीवित होते तो भी यही बोलते? आज यह स्पष्ट है कि यूबीटी आज किसकी विचारधारा को अपना रही है और इस विधेयक का विरोध कर रही है। उनके पास अपनी गलतियों को सुधारने, अपने इतिहास को फिर से लिखने और अपनी विचारधारा को जीवित रखने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन यूबीटी ने पहले ही उनकी विचारधारा को कुचल दिया। अगर बालासाहेब आज यहां होते और यूबीटी का असहमति नोट पढ़ते, तो उन्हें बहुत दुख होता।
शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मैं वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए यहां आया हूं। मैं भी JPC का सदस्य था। दुर्भाग्य से अंत तक JPC में खंड-दर-खंड चर्चा नहीं हुई। गैर-हितधारकों को भी JPC में बुलाया गया। हमने हमेशा महसूस किया है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप इस विधेयक के जरिए किसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते। आप जो कर रहे हैं, उसे सही न समझें। मुझे लगता है कि अब आपको सिर्फ बिहार चुनाव ही नजर आ रहे हैं।
टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक को आकार देने में टीडीपी की भूमिका मुस्लिम और अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी पार्टी के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करना हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। मोदीजी को कोस रहे हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ। 2013 में आपने जो पाप किया था, उसे समाप्त करके पारदर्शिता लाने का काम किया है।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की नीति के कारण विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड में लाखों मुस्लिम भाइयों के केस लंबित हैं। वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधन से मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। कुछ लोगों ने पूरे देश में वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है।
टीएमसी संसदीय दल के नेता कल्याण बनर्जी ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं। मंदिर में दान करूंगा, बौद्ध मठ को दान दूंगा। मस्जिद को दान दूंगा, चर्च को दान दूंगा। आप किस तरह से किसी को कंट्रोल कर सकते हो?
भाजपा का लक्ष्य वक्फ बोर्ड की जमीन है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है। सबसे खराब हिंदू कौन है? भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, ये फैसला पार्टी नहीं कर पा रही है। अखिलेश का बयान सुनते ही अमित शाह उठे और करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी ये कोई पांच लोगों की पार्टी नहीं है। ये करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसलिए अध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जाइए आप 25 साल तक सपा के अध्यक्ष बने रहेंगे।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहस में हिस्सा लिया। अखिलेश ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं एक्स कांग्रेस वाले ज्यादा बोल रहे हैं।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ बिल गैर संवैधानिक नहीं है। वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। भाजपा सांसद ने पूछा कि कितने स्कूल-कॉलेज और अस्पताल वक्फ की जमीन पर बने हैं। कितनी गरीब मुसलमान और महिलाओं को जमीन दी गई।
गौरव गोगोई ने कहा कि जेपीसी में विपक्ष के एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने ऐसी जेपीसी नहीं देखी जहां एक भी क्लॉज पर चर्चा नहीं की। आप इस संशोधन बिल से देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग दो लाख उलेमा शहीद हुए।
मोदी जी तुम संघर्ष करो... हम तुम्हारे साथ हैं, वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतरीं मुस्लिम महिलाएं
waqf amendment bill: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कि भाजपा बताए कि इनकी पार्टी में कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि सरकार को धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सात हजार साल से पुराना सनातन और इससे भी पुराना ये देश जहां हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने यूपीए सरकार को लेकर जो कुछ भी सदन में कहा,वो सरासर झूठ है। गोगोई ने मांग की सरकार इसे साबित करे। गौरव गोगोई ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण बताया और कहा कि इनका पूरा भाषण हमारे संघीय ढांचे पर आक्रमण था।
...तो वक्फ की संपत्ति होता संसद भवन, किरेन रिजिजू ने बताई Waqf Amendment Bill लाने की वजह
किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ बिल का नाम ‘उम्मीद’ (UMEED) हो गया है। उन्होंने कहा कि इस संशोधित बिल से न केवल नया सवेरा आने वाला है। साथ ही करोड़ों मुसलमानों को इसका फायदा भी होगा।
आजादी के बाद 1954 में वक्फ़ एक्ट पहली बार बना, फिर कई संशोधनों के बाद 1995 में वक्फ एक्ट बना, उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये गैरसंवैधानिक है, आज जब हम उसी बिल को सुधारकर ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यह गैरसंवैधानिक है। अगर आपका मन सच्चा होता तो आप तर्क करते बिल पर चर्चा करते, आप सबकुछ छोड़कर जिसका लेना-देना नहीं है, उसका जिक्र कर आप लोगों को बरगला रहे हैं।
रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक स्थल-मस्जिद की व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है, यह केवल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मुद्दा है।
केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में हंगामे के बीच कहा कि जिस संसद में हम बैठे हैं, उस जगह पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था। मोदी सरकार नहीं होती तो ये वक्फ की संपत्ति होती।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इतनी याचिकाएं किसी और बिल में नहीं आई हैं। 284 डेलिगेशन ने अलग-अलग कमेटी के सामने अपनी बात रखी। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसदीय समिति के सुझाव के बाद कैबिनेट ने इसे स्वीकार किया। संशोधन के रूप में किरेन रिजिजू लेकर आए हैं। हमारी कमेटी कांग्रेस जैसी नहीं है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का बिल जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया है।
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि देश में कमजोर तबका देख रहा है कि कौन उनके साथ खड़ा है या कौन लोग उनसे राजनीतिक लाभ चाहते हैं। पूरे देश का ध्यान आज संसद की ओर है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पास हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जेपीसी द्वारा मंजूर किए गए संशोधनों से मामला और जटिल हो गया है। जेपीसी का मामला एक फरेब है और धोखा है।
बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। इस कानून में प्रावधान है कि वक्फ संपत्तियों से आने वाली आय का मुस्लिम भाई-बहनों के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल होगा।
दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में प्रदर्शन किया। महिलाओं के हाथ में पोस्टर हैं। इसमें लिखा है कि वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुंचाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया।
राष्ट्रीय लोकदल के सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान का कहना है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और जेपीसी में सभी ने अपने विचार रखे हैं और आज विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार लोगों के हित में फैसले लेती है।
केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने विधेयक को पारदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत पारदर्शी है, क्योंकि यह भूमि और संपत्ति से जुड़ा है। सभी समुदाय इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। हम देख सकते हैं कि गरीब मुसलमान और मध्यम वर्ग भी इस विधेयक का समर्थन करते हैं। केवल बड़े जमींदार ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार और आरएसएस की नीयत ठीक नहीं है। वे उन्हें छीनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ है।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे।
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संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भाजपा के सचेतक और उप-सचेतक के साथ बैठक करने में जुटे हैं। लोकसभा में विधेयक रिजिजू ही पेश करेंगे। रिजिजू ने कहा कि विधेयक देश हित में है। विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों की संपत्ति को लूटने से रोकेंगे। गरीब मुसलमानों की चिंता जरूरी है।
उधर, जेडीयू नेता संजय झा का कहना है कि विधेयक से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। जेडीयू ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है।
पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ जा रही है। हर धर्म की अपनी व्यवस्था होती है। सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस पर हमारा रुख स्पष्ट है।
सपा सांसद राम गोपाल यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और तानाशाही भरा बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही इस विधेयक का विरोध करती रही है। आगे कहा कि वे (सरकार) बहुमत में हैं और वे इसे किसी भी तरह पारित करवा लेंगे। मगर हम चर्चा चाहते हैं ताकि देश को पता चले कि वे क्या कर रहे हैं?
कांग्रेस सांसद सुखदेव सिंह का कहना है कि यह (वक्फ संशोधन विधेयक) सुधार के नाम पर बुराई है। इसे बदले की भावना से लाया जा रहा है। उधर, गौरव गोगोई ने कहा कि जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई। सरकार का रवैया पहले दिन से ही ऐसा कानून लाने का रहा है जो संविधान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो। इससे देश में शांति भंग होगी।
वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। वे संसद भवन पहुंच चुके हैं। बैठक में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि देश के सभी पिछड़े मुस्लिम भाई-बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए धन्यवाद देता हूं। यह पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की ओर से सबसे बड़ी ईदी होगी।
पंजाब से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी समुदाय विशेष को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो व्यवस्था थी, वही रहनी चाहिए।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी JPC समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि मेहनत रंग लाई है। यह निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमांदा और आम मुसलमानों को इसका फायदा पहुंचेगा।
जेपीसी के सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मगर मैं आपको सच बताना चाहता हूं। सरकार बार-बार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह प्रावधान किया है कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, विवादित है, वह संपत्ति तब तक वक्फ नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसकी जांच किसी नामित अधिकारी न करे। विवादित संपत्ति अब वक्फ नहीं रहेगी।
कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा कि वक्फ विधेयक पर विपक्ष ने जेपीसी में जो बदलाव बताए थे, उन संशोधनों को लागू नहीं किया गया। जब संसद में कैबिनेट के सामने बिल रखा गया तो विपक्ष का संशोधन उसमें नहीं रखा गया। हंगामा होने पर पता चला कि 44 संशोधनों में से 14 को मंजूरी मिली। वे (सरकार) जेपीसी में क्लॉज-बाय-क्लॉज चर्चा नहीं चाहते। 31 सदस्यीय जेपीसी में 21 सदस्य एनडीए के हैं और 10 विपक्ष के हैं।
