Waqf Act: 'भारत में एक और पाकिस्तान ना बने', BJP विधायक ने वक्फ जमीनों पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

 बेंगलुरु, आइएएनएस। कर्नाटक के विजयपुरा से भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नमाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत में एक और पाकिस्तान का उदय होने से रोकने के उद्देश्य से एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों को सरकार को अपने अधीन करके उसका राष्ट्रीयकरण करने की सलाह दी है।

वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की संपत्तियों को वक्फ का नोटिस भेजकर हड़पा जा रहा है। एक मंदिर भी वक्फ के अवैध कब्जे का शिकार है।

वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हो

भाजपा विधायक यत्नमाल ने शुक्रवार को विजयपुरा में संवाददाताओं को बताया कि पीएम मोदी को लिखे पत्र में वक्फ की संपत्तियों को सभी पंथों के गरीब तबकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने की अपील की गई है। उनका कहना है कि वक्फ के राष्ट्रीयकरण से भारत में समान रूप से भूमि का वितरण हो सकेगा। उन्होंने यह मांग मनमाने वक्फ कानून और उसके दुरुपयोग के चलते की है। वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भू संपत्ति का मालिक है। पहले और दूसरे स्थान पर रक्षा विभाग और रेल मंत्रालय हैं।

यत्नमाल ने कहा कि किसानों, मठों, मंदिरों और पूरे के पूरे गांवों की संपत्तियों पर वक्फ की संपत्ति होने का दावा है। अगर यह जारी रहा तो पूरा देश भविष्य में एक बड़े संकट से गुजरेगा। पीएम को लिखे पत्र में बताया कि कर्नाटक में किसानों, मठों, मंदिरों और मकान मालिकों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोंक रखा है। यह हमारे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

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केंद्र सरकार के वक्फ अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने के बाद से वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे बढ़ गए हैं और नोटिस जारी करने, आरटीसी में नाम बदलने की प्रक्रिया में तेजी आई है। अगर वक्फ का मकसद समाज सेवा है तो पंथनिरपेक्ष भारत में यह बिना किसी धार्मिक भेदभाव के होना चाहिए। इस बीच, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि यत्नमाल को दिमागी दिक्कत है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए।

तीन हफ्ते में किसानों को 44 संपत्तियों के नोटिस भेजे

नई दिल्ली में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कर्नाटक में महज तीन हफ्ते में किसानों की 44 संपत्तियों पर कब्जे के लिए नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यह सब वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है। वह यह सब रोकने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देंगे। उन्होंने दावा किया कि मामले के तूल पकड़ने पर कर्नाटक के कानून मंत्री एमबी पाटिल ने नोटिस के लिए गजट में गलती को जिम्मेदार ठहराया है।

वहीं, बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और कर्नाटक के वक्फ व पर्यटन मंत्री जमीर खान में जबानी जंग छिड़ गई। भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक के किसानों को वक्फ बोर्ड के नोटिस भेजने पर आपत्ति जताई तो कर्नाटक के मंत्री जमीर खान ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में भी वक्फ बोर्ड ने हजारों किसानों को नोटिस दिए हैं।

पांच शहरों का स्टडी टूर करेगी संयुक्त संसदीय समिति

लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की है कि वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति भारत के पांच शहरों में स्टडी टूर करेगी। समिति वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को परखने के लिए नौ नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करेगी।

संयुक्त सचिव जेएम बैसाख की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस शोध कार्यक्रम को समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बिल की समीक्षा में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। इस दौरे पर जाने के इच्छुक सदस्यों को एक नवंबर तक एक प्रोफार्मा भरना होगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। साथ ही इस आधिकाधिक दौरे पर सदस्य अपने साथ एक साथी या पत्नी को ला सकते हैं।

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