INDIA गठबधंन से डरकर मोदी जी चला रहे फर्जी बहस, संजय सिंह ने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर केंद्र पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति को लेकर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव पर मोदी सरकार की समिति एक डमी समिति है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता को नहीं रखा जा रहा है। यह खरगे जी का इस समिति में होना उनका बहुत बड़ा अपमान है। इस समिति का कोई औचित्य नहीं है।

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। संजय सिंह ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर मोदी सरकार की समिति को एक 'डमी समिति' बताया है।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने लिखा, 'एक राष्ट्र एक चुनाव पर मोदी सरकार की समिति एक 'डमी समिति' है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता को नहीं रखा जा रहा है। यह खरगे जी का इस समिति में होना उनका बहुत बड़ा अपमान है। इस समिति का कोई औचित्य नहीं है। 'भारत' गठबंधन से डरकर मोदी जी (ONOE) के नाम पर फर्जी बहस चला रहे हैं।'
आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन
संजय सिंह का यह बयान सरकार के आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के एक दिन बाद आया है। बता दें, सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए शनिवार को इस समिति का गठन किया।
सरकार का यह फैसला 18-22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है। विपक्षी दलों ने कार्य सलाहकार समिति को सूचित किए बिना और विपक्षी नेताओं से परामर्श किए बिना विशेष सत्र आयोजित करने के लिए सरकार की आलोचना की है।
कौन-कौन है इस समिति में शामिल?
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।
खरगे को नहीं किया गया समिति में शामिल
कांग्रेस ने समिति में खरगे की जगह राज्यसभा के पूर्व नेता और जी-23 असंतुष्ट समूह के सदस्य गुलाम नबी आजाद को शामिल करने के केंद्र के फैसले पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्र के अनुसार, एचएलसी तुरंत काम करना शुरू कर देगी और जल्द से जल्द सिफारिशें करेगी। एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। समिति का गठन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है।

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