Odisha News: इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी 20 हजार रुपये पेंशन, ओडिशा सरकार ने की घोषणा
ओडिशा सरकार ने 1971 में इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले संग्रामियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इन संग्रामियों को 20 हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया है। साथ ही उन्हें मुफ्त चिकित्सा सेवा भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू हो गई है। सरकार ने इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी जारी की है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। साल 1971 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस परिस्थिति में जेल जाने वाले संग्रामी को 20 हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा ओडिशा सरकार की तरफ से हुई है। इसके अलावा, जेल जाने वाले संग्रामियों को ओडिशा सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवा भी मुहैया कराएगी।
इस संबंध में सोमवार को राज्य के गृह विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने काफी विचार करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया है।
एक जनवरी से लागू है यह सुविधा
- विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1971 अधिनियम या डीआईआर (डिफेन्स ऑफ इंडिया नियम) या डीआईएसआईआर (प्रतिरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा ऑफ इंडिया नियम) अंतर्गत 15 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकालीन परिस्थिथि के समय जेल में रहने वाले व्यक्ति विशेष को यह सुविधा मिलेगी।
- आपातकालीन परिस्थिति के समय में जेल में रहने वाले संग्रामी को महीने में 20 हजार रुपये पेंशन मिलेगा। इसके साथ उनके इलाज का खर्चा भी सरकार देगी।
- राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू है। इस बात की जानकारी भी सरकार की तरफ से दी गई है।
तीनों शहरों में आवागमन बेहतर करने को ट्राई सिटी का किया जाएगा विकास
इसके अलावा, ओडिशा के एक अन्य बड़ी खबर के बारे में बात करें तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी को लेकर ट्राई शहर बनाने की अवधारणा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
इन तीनों स्थानों के आवागमन और विकास को महत्व देकर ट्राइसिटी का विकास किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने इसकी जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि भुवनेश्वर में यातायात की समस्या से निपटने के लिए और नए ओवर ब्रिज और रिंग रोड बनाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए प्रारंभिक योजनाएं शुरू कर दी हैं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों पर रिंग रोड और ओवर ब्रिज कैसे और किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए दो बैठकें बुलाई हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल योजना देने के भी निर्देश दिए हैं।
वर्तमान में जो ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, उसे दूर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बढ़ाया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि लोग अधिक बसों का उपयोग करें।
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