बंगा की बात से सहमति जताते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, “यह सही है कि भारत के लिए अवसर अगले 3 साल के लिए ही है, क्योंकि दूसरे देश भी प्रतिस्पर्धा में हैं। हमें बेहतर बिजनेस वातावरण बनाना होगा।” पीरामल एंटरप्राइजेज के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी के मुताबिक, “भारत 1990 के दशक में निर्यात आधारित ग्रोथ मॉडल को अपनाने में चीन से पीछे रह गया। मौजूदा चाइना प्लस वन नीति हमारे लिए दूसरा मौका लेकर आई है। एक संतुलित और निर्यातोन्मुखी विकास की रणनीति अपनाना सही नजरिया हो सकता है। इस रणनीति से हम भारत की युवा आबादी का भी लाभ उठा सकते हैं।”

भारत के अब तक के कदम और उनके फायदे

हाल के वर्षों में भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। सड़क और बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर घटाकर 17% (सरचार्ज-सेस समेत) की गई है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में भारत 142वें स्थान पर था, 2019 में 190 देशों में भारत 63वें स्थान पर आ गया। लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। करीब कानूनी 3500 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसे अभियानों से मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। भारत ने 13 देशों/क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) अथवा क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) किए हैं। कनाडा, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की बात चल रही है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस तथा संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों की कंपनियों ने भारत में अपना निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।