अनुराग मिश्र/विवेक तिवारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हाल में रुपया 84.73 के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर तक गिर गया। रुपये के गिरने से इस बात का सवाल उठना लाजिमी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह किस तरह का संकेत है ? अर्थव्यवस्था के जानकार मानते हैं कि जीडीपी के मौजूदा आंकड़ों ने बाजार समेत रुपये में गिरावट लाई है। वहीं हाल ही में, वैश्विक कारकों ने रुपये की परेशानी को बढ़ा दिया है। डॉलर के मजबूत प्रदर्शन की वजह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हाल ही में ब्रिक्स देशों को डॉलर का विकल्प बनाने के खिलाफ चेतावनी और 100% टैरिफ की धमकी देना भी है। हालांकि, आरबीआई के हस्तक्षेप से और नुकसान को सीमित करने में मदद मिली है । विशेषज्ञ कहते हैं कि अब केवल व्यापक आर्थिक कारक ही रुपये के मूल्य को निर्धारित नहीं कर रहे हैं बल्कि भू-राजनीति और व्यापार पर नए अमेरिकी प्रशासन के रुख पर भी इसका असर पड़ रहा है। पर, इन सबके बीच यक्ष प्रश्न यह है कि रुपये की गिरावट इकोनॉमी में किस तरह के बदलाव लाएगी ? एक्सपर्ट्स की मानें तो रुपये की गिरावट से जहां एक तरफ महंगाई बढ़ने के साथ-साथ लोगों की क्रय शक्ति कम होने की उम्मीद है तो दूसरी तरफ आईटी क्षेत्र, फॉर्मास्युटिकल और कपड़ा सेक्टर के लिए यह बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि वर्ष के अंत तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 रुपये तक गिर सकता है। यह गिरावट आवश्यक है ताकि भारत वैश्विक मुद्रा प्रतिस्पर्धा में प्रासंगिक बना रहे।