ट्रंप के इस कदम से एक बार फिर चीन उनके एक्शन के केंद्र में आ गया है। इसने ट्रंप के पहले कार्यकाल में शुरू हुई ट्रेड वॉर की याद दिला दी है। विशेषज्ञ और इंडस्ट्री के जानकार इसे भारत के लिए बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं। पहली ट्रेड वॉर में एशियाई देशों में वियतनाम को सबसे अधिक फायदा मिला था और वहां काफी निवेश हुआ। लेकिन यह भी जगजाहिर है कि चीन ने वियतनाम को अमेरिका निर्यात का रास्ता बना लिया था। इसलिए 2 अप्रैल को ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की तो वियतनाम पर 46% शुल्क लगा दिया। भारत उन देशों में है जिसने टैरिफ मुद्दे पर अमेरिका के साथ टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब नीतिगत रूप से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हो। हालांकि वे व्यापार समझौतों में घरेलू हितों को ऊपर रखने की बात भी कहते हैं।

चीन पर 125% का टैरिफ बम

चीन पर असमान व्यापार व्यवहार अपनाने और वैश्विक बाजारों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से सभी आयात पर 125% टैरिफ लगाने की घोषणा की। दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच करीब दो महीने से एक-दूसरे पर टैरिफ लगाने की होड़ चल रही है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले 3 फरवरी को चीन से सभी आयात पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की। यह 2017-21 में पहले ट्रंप प्रशासन और 2021-2025 में बाइडेन प्रशासन के समय लगाए गए टैरिफ के अतिरिक्त था।

महीने भर बाद 5 मार्च को ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया। तब चीन ने भी अमेरिका से खास तौर से कृषि आयात पर 20% तक शुल्क लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने 2 अप्रैल को जब दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो उसमें चीन पर 34% शुल्क लगाने की बात थी। इस तरह चीन से आयात पर नया टैरिफ 54% हो गया।