ट्रंप की नीतियों से आधी रह जाएगी उत्सर्जन घटने की दर, इससे जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी असर बढ़ेंगेः रिपोर्ट

जलवायु संकट खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी नीतियों में भारी उलटफेर के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। इसका असर कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में वैश्विक प्रगति पर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण असमय बारिश, बाढ़ और भीषण गर्मी की घटनाएं बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन कंपनियों के उत्सर्जन को घातक लू से सीधे तौर पर जोड़ा है। ये सभी घटनाक्रम मिलकर इस बात की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं कि कैसे राजनीतिक और कॉरपोरेट एक्शन धरती को सबसे गंभीर आपात स्थिति को और बढ़ा रहे हैं।

अमेरिका ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश रहा है। रोडियम ग्रुप की नई ‘टेकिंग स्टॉक 2025’ रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद से अमेरिकी उत्सर्जन में भारी बदलाव आया है। वहां ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण में वृद्धि ने इस वर्ष की पहली छमाही में वैश्विक उत्सर्जन बढ़ाने में मदद की है।

यह भविष्य में आने वाले समय का एक संकेत हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का जीवाश्म ईंधन समर्थक एजेंडा जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती को काफी धीमा कर देगा। रोडियम समूह के पूर्वानुमान में कहा गया है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ऊर्जा और जलवायु नीति में अचानक आया बदलाव वैश्विक जलवायु संकट पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि अमेरिका में उत्सर्जन में कटौती की गति पिछले दो दशकों में हासिल की गई दर से आधी रह जाएगी।

उत्सर्जन घटने की दर आधी से भी कम होगी

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 से 2040 के बीच सालाना औसत उत्सर्जन में कमी 2005 और 2024 के बीच हासिल की गई 1.1% की तुलना में घटकर मात्र 0.4% प्रति वर्ष रह सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डि-कार्बनाइजेशन की गति आधे से भी कम हो सकती है। सर्वोत्तम स्थिति में भी- अगर जीवाश्म ईंधन के दाम बढ़ें और रिन्यूएबल एनर्जी की लागत तेजी से गिरे- तो 2040 तक उत्सर्जन में केवल 43% कमी आएगी। यह राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय तय किए गए लक्ष्यों से बहुत कम है और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए अपर्याप्त है।

रोडियम के निदेशक बेन किंग ने रिपोर्ट में कहा, “इस नीतिगत झटके के कारण उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का मार्ग अब बहुत जटिल हो गया है। अमेरिका पहले से ही पटरी से उतर चुका था, लेकिन अब हम गलत दिशा में बड़ा कदम उठा रहे हैं।”

ट्रंप का जीवाश्म ईंधन समर्थक एजेंडा

ट्रंप का ऊर्जा एजेंडा जीवाश्म ईंधन समर्थक रहा है। उनके प्रशासन ने तेल और गैस की ड्रिलिंग के लिए विशाल भूमि और जल क्षेत्र खोले हैं, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने वाले नियमों सहित लगभग सभी जलवायु नियमों को वापस ले लिया है, सौर, पवन और बैटरी परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन रोक दिए हैं, यहां तक कि पहले मंजूरी प्राप्त नई रिन्यूएबल एनर्जी सुविधाओं को भी रोक दिया है। ट्रंप ने हाल ही कहा, “हम पवन चक्कियों की अनुमति नहीं देते और हम सौर पैनल नहीं चाहते।” इसकी जगह उन्होंने “सुंदर स्वच्छ कोयले” की प्रशंसा की।

उनके इस दृष्टिकोण के ठोस प्रभाव पड़े हैं। ऑफशोर विंड फार्म रद्द कर दिए गए हैं, उत्तरी कैरोलिना की एक बैटरी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, मिशिगन में एक स्वच्छ ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिया गया और लगभग 65,000 स्वच्छ ऊर्जा नौकरियां चली गई हैं या ठप हो गई हैं। अमेरिकन क्लीन पावर एसोसिएशन के अनुसार, सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या, जो कभी तेजी से बढ़ रही थी, 2025 की पहली छमाही में 25% तक गिर गई है। इससे आम घरों के लिए ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

अमेरिका और वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि

ट्रंप के इस नीतिगत बदलाव का ही असर है कि 2025 की पहली छमाही में अमेरिका का उत्सर्जन 2024 की इसी अवधि की तुलना में 1.4% बढ़ गया। ब्राजील में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई, जिससे वैश्विक उत्सर्जन पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ गया। इसी वर्ष नवंबर में ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन होना है।

जलवायु वैज्ञानिकों के लिए यह एक चिंताजनक संकेत है। इस स्तर पर उत्सर्जन में ‘स्थिरता’ भी खतरनाक है, क्योंकि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान (पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में) 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन कटौती में तेजी लाने की आवश्यकता है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक अमेरिका के प्रयासों के बिना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं तेजी से कम होती जा रही हैं।

जीवाश्म ईंधन उद्योग के कारण हीटवेव!

हालांकि अमेरिकी राजनीति उत्सर्जन में कटौती को जटिल बना रही है, नेचर पत्रिका में प्रकाशित नया शोध इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि कैसे जीवाश्म ईंधन कंपनियां पहले से ही वैश्विक मौसम पैटर्न को नया रूप दे रही हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी 180 जीवाश्म ईंधन कंपनियों से होने वाले उत्सर्जन की भूमिका को घातक हीटवेव के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

इस शोध के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं-

एक्सॉनमोबिल और सऊदी अरामको समेत सिर्फ 14 जीवाश्म ईंधन कंपनियों के उत्सर्जन 50 से ज्यादा हीटवेव पैदा करने के लिए पर्याप्त थे, जो अन्यथा लगभग असंभव थे। एक्सॉनमोबिल के उत्सर्जन ने 51 हीटवेव की आशंका को कम से कम 10,000 गुना बढ़ा दिया। सऊदी अरामको का प्रभाव भी ऐसा ही था। कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन वाली ये बड़ी कंपनियां वर्ष 2000 के बाद से हीटवेव की तीव्रता में हुई लगभग आधी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।

हीटवेव की मानवीय कीमत

हीटवेव सबसे घातक जलवायु आपदाओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर यह हर साल कम से कम 5 लाख मौतों का कारण बनती है। वर्ष 2021 में उत्तर-पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में आई हीटवेव- जब तापमान जलवायु परिवर्तन के बिना तापमान की तुलना में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ गया- खतरे का संकेत देती है। यह फसलों को तबाह कर रही है, बिजली ग्रिड पर दबाव डालती है और बुजुर्गों, बाहर काम करने वालों और कम आय वालों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जलवायु परिवर्तन तीव्र होने के साथ ऐसी चरम घटनाएं न केवल अधिक हो रही हैं, बल्कि ये अधिक लंबे समय तक रह रही हैं और भौगोलिक रूप से व्यापक भी हो रही हैं।

इस अध्ययन के निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन में जवाबदेही के कानूनी परिदृश्य को नया रूप दे सकते हैं। दुनिया भर की अदालतें इस विचार को स्वीकार कर रही हैं कि प्रमुख प्रदूषणकारियों को क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करना चाहिए। जुलाई 2025 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने फैसला सुनाया कि जलवायु परिवर्तन से क्षति को रोकने में विफलता से मुआवजे का दायित्व बढ़ सकता है। उससे पहले मई 2025 में एक जर्मन हाई कोर्ट ने यह मानकर मिसाल कायम की कि जीवाश्म ईंधन कंपनियों को जलवायु प्रभावों में उनके योगदान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जवाबदेही तय किए जाने से पहले अधिकार क्षेत्र और ग्राहकों के उत्सर्जन की जिम्मेदारी जैसे सवालों का समाधान किया जाना चाहिए।

तापमान बढ़ने के क्या-क्या नुकसान

हकीकत में दो घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा अभियान को पीछे धकेल रहा है जबकि विज्ञान जीवाश्म ईंधन प्रदूषकों के विरुद्ध सबूतों को और मजबूत कर रहा है। अमेरिका में नीति-निर्माता रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोत्साहनों को समाप्त कर रहे हैं, अरबों डॉलर के निवेश को खतरे में डाल रहे हैं और उत्सर्जन में कटौती की गति को धीमा कर रहे हैं। दूसरी ओर, वैज्ञानिक यह बता रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन मानवीय कष्ट और आर्थिक नुकसान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने चेतावनी दी है कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा को पार करने के ये प्रभाव हो सकते हैं: ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादरों का तेजी से टूटना, कोरल रीफ का बड़े पैमाने पर विनाश होने से मत्स्य पालन को नुकसान, मुख्य खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों में फसलों की पैदावार में भारी गिरावट और गर्मी से संबंधित मृत्यु दर और बीमारियों में वृद्धि।

थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (CEEW) के संस्थापक-सीईओ और COP30 में दक्षिण एशिया के विशेष प्रतिनिधि डॉ. अरुणाभ घोष इसे और स्पष्ट करते हैं, “तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ने पर वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट और ग्रीनलैंड आइस शीट के पिघलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। तापमान 2 डिग्री से 3.5 डिग्री तक बढ़ने पर चुनौतियां और बढ़ेंगी। जैसे बोरियल फॉरेस्ट नष्ट होने लगें, या परमाफ्रॉस्ट (कम से कम दो साल तक जमी हुई जमीन) पिघलने लगे तो मीथेन उत्सर्जन बढ़ जाएगा। इसी तरह, तापमान 3.5 डिग्री से भी अधिक बढ़ा तो जेट स्ट्रीम और ओशन सर्कुलेशन प्रभावित होगा।”

अमेरिका के पीछे हटने से बिल्कुल गलत समय पर वैश्विक गति कमजोर पड़ने का खतरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है, तो अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई अब उत्सर्जन में कमी के साथ जवाबदेही पर भी केंद्रित है। अमेरिका जैसी सरकारें प्रगति को गति दे सकती हैं या पटरी से उतार सकती हैं।

हालांकि डॉ. घोष को अब भी उम्मीद है। वे कहते हैं, “अमेरिका के डेमोक्रेटिक राज्यों में इससे जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। इस साल के पहले 6 महीने में अमेरिका में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके, उतने पहले कभी 6 महीने में नहीं बिके थे।”

जैसे-जैसे दुनिया ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रही है, दो सवाल उभर रहे हैं- क्या सरकारें असफलताओं के बावजूद कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटा पाएंगी, और क्या जीवाश्म ईंधन कंपनियों को उनके उत्पादों से होने वाले विनाश के लिए अंततः जवाबदेह ठहराया जाएगा? इन सवालों के जवाब ही आने वाले समय में उत्सर्जन की दिशा तय करेंगे।

डॉ. घोष कहते हैं, “जरूरी है कि पहले हम तापमान बढ़ने की दर को रोकें और फिर उसे नीचे लाएं। COP30 में इसी पर फोकस किया जा रहा है कि विभिन्न देश अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, उनके राज्य और शहर क्या कर रहे हैं, उनके बिजनेस क्या कर रहे हैं।”