Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'DGCA के प्रस्तावित नए नियमों से पायलटों को होगी सुविधा', ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- थकान की समस्या से मिलेगा छुटकारा

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Sun, 07 Jan 2024 08:19 PM (IST)

    ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पायलटों की थकान की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित नए नियम पायलटों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेंगे। डीजीसीए सुनिश्चित करना चाहता है कि पायलटों को 48 घंटों का न्यूनतम साप्ताहिक आराम दिया जाए। फिलहाल आराम की अवधि 36 घंटे है। डीजीसीए ने नवंबर 2023 में उड़ान के चालक दल के सदस्यों की सेवा के नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए।

    Hero Image
    DGCA के प्रस्तावित नए नियमों से पायलटों को होगी सुविधा: ज्योतिरादित्य सिंधिया

    पीटीआई, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पायलटों की थकान की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित नए नियम पायलटों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेंगे। नए नियमों में पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी की अवधि कम करने का प्रस्ताव है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पायलटों को मिल सकता है 48 घंटों का न्यूनतम साप्ताहिक आराम

    हाल ही में साक्षात्कार में सिंधिया ने कहा कि पायलट की थकान की समस्या को देखते हुए नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) पर गौर किया गया है। डीजीसीए सुनिश्चित करना चाहता है कि पायलटों को 48 घंटों का न्यूनतम साप्ताहिक आराम दिया जाए। फिलहाल आराम की अवधि 36 घंटे है।

    यह भी पढ़ेंः क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? MP से राज्यसभा सदस्यों को चुनावी मैदान में उतार सकती है भाजपा

    नियामक को मिले हैं बदलवा पर कई सुझाव

    नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नवंबर 2023 में उड़ान के चालक दल के सदस्यों की सेवा के नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए। इसके तहत सीएआर में ड्यूटी अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि, उड़ान समय सीमाएं और निर्धारित आराम अवधि से संबंधित बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

    यह भी पढ़ें- Panipat: शौर्य दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे CM मनोहर व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य, जानें कब होगा आयोजित

    मसौदा प्रस्ताव पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि नियामक को सीएआर में बदलाव पर कई सुझाव मिले हैं।