'20 साल पुरानी मनरेगा योजना एक दिन में ध्वस्त', केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जी राम जी विधेयक को 'एंटी-स्टेट' और 'एंटी विलेज' करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मनरेगा का ही विकसित रूप है, जिस ...और पढ़ें

जी राम जी विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी (फोटो-पीटीआई)
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जी राम जी विधेयक को लेकर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक को 'एंटी-स्टेट' और 'एंटी विलेज' करार दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि जी राम जी विधेयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) का ही विकसित रूप है, जिसे यूपीए सरकार के समय में लाया गया था।
'20 साल पुरानी मनरेगा योजना एक दिन में ध्वस्त'
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अधिकार-आधारित और मांग-आधारित गारंटी को दिल्ली से नियंत्रित होने वाली एक राशन योजना से नष्ट करने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मोदी सरकार के लाए इस विधेयक की कड़ी निंदा की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि 'बीती रात, 20 साल पुरानी मनरेगा योजना को मोदी सरकार ने एक दिन में ध्वस्त कर दिया'।
कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि VB-G RAM G मनरेगा का पुनर्गठन नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि इन लोगों ने अधिकार-आधारित और मांग-प्रेरित गारंटी को ध्वस्त कर दिया है और इसे एक राशन योजना में बदलकर रख दिया है, जिसे अब दिल्ली से नियंत्रित किया जाएगा। इस योजना का प्रारूप एंटी-स्टेट और एंटी-विलेज है।
राहुल गांधी ने बताया कि यूपीए सरकार के समय में इस मनरेगा योजना ने लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को नए अवसर मिले। इस योजना से शोषण और संकटग्रस्त पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थितियां बेहतर हुईं, और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि यही वह ताकत है जिसे यह सरकार तोड़ना चाहती है।
Last night, the Modi government demolished twenty years of MGNREGA in one day.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 19, 2025
VB–G RAM G isn’t a “revamp” of MGNREGA. It demolishes the rights-based, demand-driven guarantee and turns it into a rationed scheme which is controlled from Delhi. It is anti-state and anti-village…

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