देश में 1 अप्रैल 2023 से नई विदेश व्यापार नीति लागू हो गई है। इसमें वर्ष 2030 तक सालाना निर्यात दो लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में लघु, छोटी एवं मझोली (एमएसएमई) इकाइयों का अहम योगदान रहेगा, क्योंकि कुल निर्यात में इनका हिस्सा 50% के आसपास है। देश के 6.33 करोड़ एमएसएमई जीडीपी में 30% योगदान करते हैं तथा इन्होंने करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। भारतीय निर्यातकों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) के प्रेसिडेंट डॉ. ए. शक्तिवेल जागरण प्राइम से कहते हैं, “नई विदेश व्यापार नीति खासकर एमएसएमई श्रेणी के निर्यातकों के लिए इन्सेंटिव आधारित व्यवस्था से एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में जाने का रोड मैप है। इसमें ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के माध्यम से व्यापार की सहूलियतों पर फोकस किया गया है, ताकि एमएसएमई निर्यातकों के लिए लेन-देन की लागत और समय, दोनों की बचत हो सके।” इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Elcina) के सेक्रेटरी जनरल राजू गोयल कहते हैं, “नई नीति में निर्यातकों को कई तरीके से समर्थन दिया गया है। इसकी सफलता नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने पर निर्भर करेगी।”

विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर हम बता रहे हैं कि नई विदेश व्यापार नीति (FTP 2023) में MSME के फायदे की 10 खास बातें कौन सी हैं। साथ ही यह भी कि इस नीति के प्रावधानों का वे कैसे इस्तेमाल करें ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्लांट और मशीनरी में एक करोड़ रुपये तक निवेश और सालाना पांच करोड़ रुपये टर्नओवर वाली इकाई माइक्रो, 10 करोड़ तक निवेश और 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली इकाई स्मॉल तथा 50 करोड़ रुपये तक निवेश और 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली इकाई मीडियम श्रेणी में आती है।