भारत के उद्योग जगत के लिए 2024 काफी चुनौतियों और संभावनाओं का वर्ष रहा। दुनिया में बदलते राजनीति हालात और भारत सरकार के प्रयासों के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ी है। मेक इन इंडिया और पीएलआई (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं ने उत्पादन बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने का काम किया। वहीं विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया। आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया, वहीं हरित ऊर्जा और सस्टेनेबिलिटी पर उद्योग जगत का काफी जोर रहा। दुनिया आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन के संभावित विकल्प के तौर पर देख रही है। हालांकि, वैश्विक मंदी और भू-राजनीतिक तनावों के कारण उद्योग जगत के कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी रहीं। उम्मीद की जा रही है कि 2025 भारत के उद्योग जगत के लिए कई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। नए साल में भारतीय उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और चीन के प्रति उनकी टैरिफ रणनीति भारत के उद्योगों के लिए निर्यात की संभावनाएं बढ़ा सकती है। वहीं कई पश्चिमी कंपनियों के लिए भारत निवेश का नया डेस्टिनेशन बन सकता है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से निवेश, और हरित प्रौद्योगिकी पर केंद्रित नीतियों से भारत की आर्थिक वृद्धि और मजबूत होगी। साथ ही, वैश्विक निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण प्रगति होने की संभावना है।

डीपीआईआईटी ने पीएलआई योजना के तहत उपलब्धियां हासिल करने से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने और एफडीआई इक्विटी बढ़ाने में आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार देश को मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। सरकार ने कई उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा कर उन्हें देश में बनाने पर जोर दिया है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा कहते हैं कि केंद्र सरकार देश के उद्योगों, खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। 2024 में सरकार की ओर से आयकर में जोड़ी गई धारा 43 बीएच ने लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी है। इस धारा के चलते अगर कोई बड़ी कंपनी या उद्योग 45 दिन में किसी लघु उद्योग का बकाया भुगतान नहीं करता है तो बकाया राशि उसके प्रॉफिट के तौर पर देखी जाती है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में उद्योग को टैक्स भी देना पड़ता है और बकाया भुगतान भी करना पड़ता है। एमएसएमई उद्यमियों को जल्द भुगतान मिल रहा है जिससे उनके पास कार्यशील पूंजी की कमी की समस्या कम हुई है। 2025 में उम्मीद है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ने और भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने से देश के उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा।