लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड के अलावा अन्य प्रमुख मुद्दों पर बात ज्यादा नहीं बढ़ी। सभी जीवाश्म ईंधनों (कोयला, तेल, गैस) का इस्तेमाल घटाने (फेज डाउन) के भारत के प्रस्ताव का पहले तो विकसित देश ही विरोध कर रहे थे, सम्मेलन में तेल उत्पादक देशों ने भी इसका विरोध किया। ग्लोबल वार्मिंग को प्री-इंडस्ट्रियल समय की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए उत्सर्जन घटाने के मुद्दे पर भी तमाम देश पिछले साल ग्लासगो के COP26 के तय लक्ष्य से आगे नहीं बढ़ पाए। तीनों प्रमुख मुद्दों पर विवाद के चलते सम्मेलन दो दिन ज्यादा चला। दो हफ्ते का यह सम्मेलन शुक्रवार को खत्म होना था, लेकिन यह रविवार तड़के खत्म हुआ।

अभी विकसित देश ही पैसे देंगे

भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 7:45 बजे समापन सत्र शुरू हुआ, जिसमें चर्चा के बाद लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह काफी नहीं, लेकिन टूटे भरोसे को दोबारा जोड़ने के लिए जिस राजनीतिक संकेत की जरूरत थी, उस दिशा में यह आवश्यक कदम है।” समझौते के अनुसार इस फंड में शुरुआत में विकसित देश, निजी और सरकारी संस्थान तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान योगदान करेंगे।