वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट ने एक तरफ जहां मध्यवर्ग को टैक्स में राहत देकर अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है तो वहीं मेक इन इंडिया को मजबूत कर अंत:कारकों को सशक्त करने का भी काम किया है। बीते कुछ समय में सरकार की कोशिश रही है कि दुनिया चीन के विकल्प के तौर पर भारत को प्राथमिकता दे। चीन प्लस वन रणनीति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस रणनीति के तहत कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र विकसित कर रही हैं। हाल के वर्षों में कई वैश्विक कंपनियां भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में अपने उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं। चीन पर निर्भरता कम करने की यह रणनीति विशेष रूप से कोरोना महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सभी देश ऐसे संभावित अवसर का लाभ उठाने की होड़ में हैं और इसलिए इस क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में जहां इस तरफ मौके भरपूर हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत के पक्ष में बेहतर बात यह है कि विश्व बैंक और IMF की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक कंपनियों ने चीन प्लस वन रणनीति को अपनाने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण विकल्प माना है। भारतीय निर्यात 2024 में 5.6% बढ़ा है, और 2025 में इसके 6.3% तक बढ़ने की संभावना है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस रणनीति पर ध्यान देते समय इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। वहीं अमेरिका एक अलग इकाई होगी जिसका सामना दुनिया को करना होगा क्योंकि नई व्यवस्था उन सभी देशों के लिए सख्त होने जा रही है जहां से आयात किया जाता है।

बजट 2025 में घोषित उपाय चीन प्लस वन रणनीति को मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि सरकार बुनियादी ढांचे में और सुधार करती है और नियामकीय प्रक्रियाओं को और सरल बनाती है, तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में उभर सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि बजट 2025 के प्रस्तावों में भारतीय विनिर्माण पर ध्यान ऐसे समय में दिया गया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन को अमेरिका में ट्रम्प 2.0 प्रशासन के तहत कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि चीन प्लस विनिर्माण रणनीति से भारत लाभ नहीं उठा पाया है, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत मोबाइल फोन और एयर कंडीशनर के विनिर्माण को स्वदेशी बनाने में सफल रहा है। नागेश्वरन ने पीएलआई योजनाओं की सफलता की ओर इशारा करते हुए कि भारत अब घरेलू उत्पादन के माध्यम से एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। चीन प्लस वन रणनीति में आमतौर पर कंपनियां चीन के अलावा अन्य देशों में अपने निवेश का विविधतापूर्ण उपयोग करती हैं।