भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत के कृषि क्षेत्र के चालू वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में छह प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र प्रतिकूल मौसम की स्थिति, सूखे, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मुद्रास्फीति के दबाव जैसी कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में बेहतर बाजार उपलबधता, निजी क्षेत्र की भागीदारी, आसान ऋण की उपलब्धता और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक मज़बूत और विश्वसनीय भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो

देश में किसान लम्बे समय में आंदोलन कर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री की ओर से आयोजित की गई बैठकों में भी इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार दलहन और तिलहन जैसी फसलों से एमएसपी की गारंटी का ऐलान कर सकती है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकार किसानों को उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित करे। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं। लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। सरकार कुछ फसलों के लिए एमएसपी जारी भी करती है लेकिन कुछ एक निश्चित समय के लिए खरीद होती है। इसे में सिर्फ सक्षम किसान ही अपनी फसल सरकार को बेच पाते हैं। बाकी छोटी किसानों को आढ़तियों को अपनी उपज एमएसपी से कम दाम पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और पूरे साल खरीद के प्रावधान को लेकर कुछ ऐलान करेगी।