म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा जल्द जुटा सकता है मिजोरम, पोर्टल में जरूरी बदलाव का काम पूरा

पीटीआई, आइजोल। मिजोरम सरकार म्यांमार के 33 हजार से अधिक शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित जल्द जुटा सकती है। गृह विभाग के अधिकारी ने रविवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में मुख्यमंत्री लालदुहोमा को सूचित किया कि मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा जुटाने के लिए पोर्टल में बदलाव का काम पूरा हो चुका है।

अधिकारी ने बताया, हाल ही में पोर्टल का ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया था। गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद हम बायोमेट्रिक नामांकन शुरू करेंगे। सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, इस समय मिजोरम में म्यांमार के 33,023 विस्थापित लोग हैं, जिनमें 12,361 बच्चे हैं। चिन समुदाय के म्यांमार के अधिकांश विस्थापित लोग फरवरी 2021 से मिजोरम में शरण ले रहे हैं।

अवैध प्रवासियों के बायोमैट्रिक डाटा जुटाने का दिया था निर्देश

अप्रैल 2023 में गृह मंत्रालय ने मिजोरम और मणिपुर को अपने राज्यों में अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक डाटा जुटाने का निर्देश दिया था। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया सितंबर 2023 के अंत तक पूरी की जाए। बाद में समयसीमा बढ़ा दी गई। मिजोरम सरकार ने अनुपयुक्त प्रारूप के कारण इस प्रक्रिया में देरी की और गृह मंत्रालय से इसे सुधारने का अनुरोध किया, क्योंकि पहले के प्रारूप में विभिन्न अनिवार्य प्रमाण पत्रों की मांग की गई थी, जिन्हें शरणार्थियों के लिए प्रस्तुत करना संभव नहीं था।

गृह मंत्री ने किया मिजो टेरिटोरियल आर्मी की योजना का समर्थन

• गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें मिजो टेरिटोरियल आर्मी बटालियन की स्थापना की बात की गई है। नशीले पदार्थों की तस्करी और कानून-व्यवस्था से संबंधित अन्य समस्याओं से निपटने के लिए इस इस बटालियन को बनाया जाना है।
• मिजोरम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को लालदुहोमा और अमित शाह के बीच हुई बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा को आश्वासन दिया कि राज्य के स्वामित्व वाले लेंगपुई हवाईअड्डे के प्रबंधन को भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
• मिजोरम हाउसहोल्ड रजिस्टर विधेयक, 2019 पर भी चर्चा हुई, जिसे मार्च 2019 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है।मिजोरम के मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने असम राइफल्स को आइजल में खाली की गई इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए 5.23 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति करने पर सहमति जताई।

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