MEA Statements: भारतीय विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के मसले पर जर्मनी और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी और पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के मसले पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वैश्विक समुदाय के सभी गंभीर सदस्यों की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने की भूमिका और जिम्मेदारी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी और पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के मसले पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा जम्मू-कश्मीर पर की गई टिप्पणियों पर कहा है कि वैश्विक समुदाय के अहम और कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए भूमिका निभानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वैश्विक समुदाय के सभी गंभीर सदस्यों की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने की भूमिका और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर दशकों से इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों का खामियाजा भुगत रहा है।
आतंकवाद रोकने की जरूरत
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अब तक जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का शिकार विदेशी नागरिक भी हुए हैं। अरिंदम बागची ने अपने बयान में कहा कि जब कोई देश ऐसे खतरों को नहीं पहचानते हैं। वह निजी स्वार्थ या उदासीनता के कारण शांति को कमजोर करते हैं और इसे रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे देश आतंकवाद के शिकार लोगों के साथ घोर अन्याय भी करते हैं।
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया था मुद्दा
बता दें कि कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों का बचाव करने वाले देश ना तो अपने हितों और ना ही अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रख रहे हैं।
इसके साथ ही विदेश मंत्री ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को सीधी चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है। भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों और आतंकियों को बचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी।
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