'तमिलनाडु और पुडुचेरी के कोर्ट परिसर में गांधी और तिरुवल्लुवर के अलावा न हो किसी की फोटो', मद्रास HC का आदेश

चेन्नई, ऑनलाइन डेस्क। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतें केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें ही प्रदर्शित कर सकती हैं।

हाई कोर्ट की ओर से कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर में बार एसोसिएशन के नवनिर्मित संयुक्त न्यायालय परिसर के प्रवेश कक्ष से बीआर आंबेडकर का चित्र हटाने का निर्देश दिया है। मद्रास हाई कोर्ट का यह सर्कुलर सभी जिला अदालतों को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 7 जुलाई में भेजा गया है।

11 अप्रैल को सभी अनुरोधों को किया खारिज

यह मुद्दा विभिन्न अधिवक्ता संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों से संबंधित है, जिसमें अंबेडकर और संबंधित संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चित्रों का अनावरण करने की अनुमति मांगी गई है। 11 अप्रैल को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया।

राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को पहुंचाया जाता है नुकसान

आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट ने सर्कुलर में उन घटनाओं का भी जिक्र किया, जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है और इससे टकराव पैदा हुआ। साथ ही, सर्कुलर में विभिन्न स्थानों पर कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने संकल्प लिया कि अदालत परिसर में किसी और प्रतिमा के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2013 मामले का भी किया जिक्र

सर्कुलर में कहा गया है कि इसी तरह, 27 अप्रैल, 2013 को पूर्ण अदालत ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर कोर्ट वकील एसोसिएशन को अंबेडकर के चित्र को हटाने के लिए राजी करने का निर्देश दिया और नवगठित विशेष अदालतों में उनकी तस्वीर प्रदर्शित करने के कुड्डालोर बार के अनुरोध को खारिज कर दिया।

सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

सर्कुलर में कहा गया, "हाल ही में, 11 अप्रैल को पूर्ण अदालत ने इसी तरह के अनुरोध पर विचार किया और पहले के सभी प्रस्तावों को दोहराया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांधी और तिरुवल्लुवर की मूर्तियों और चित्रों को छोड़कर, अदालत परिसर के अंदर कहीं भी कोई अन्य चित्र और चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।" रजिस्ट्रार-जनरल ने निर्देश दिया कि किसी भी विचलन के मामले में, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी को उचित शिकायत देकर कार्रवाई की जाएगी।