म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने साल 2023 में शानदार प्रदर्शन किया। म्यूचुअल फंड कंपनियों का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 50 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। हालांकि, यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 15% ही है, जाे कि वैश्विक औसत 75 प्रतिशत से काफी कम है। ऐसे में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सरकार से बजट में और इसके बाद भी कुछ उम्मीदें रख रही है। इसमें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बीच समान टैक्स व्यवस्था, इक्विटी म्यूचुअल फंड की परिभाषा में संशोधन और फिक्स्ड इनकम फंड के लिए इंडेक्सेशन लाभ की वापसी शामिल हैं।

क्वांटम एएमसी के एमडी और सीईओ जिमी पटेल कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बजट इक्विटी म्यूचुअल फंड और यूलिप के बीच टैक्स की संरचना में अंतर को खत्म करेगा। फिलहाल, यूलिप में यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है तो रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में साल में एक लाख रुपए से ज्यादा रिटर्न मिलने पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। पटेल ने कहा कि इसके अलावा सरकार को इक्विटी फंड ऑफ फंड (एफओएफ) योजनाओं को भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में शामिल करना चाहिए।

इसके अलावा, पटेल इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की तर्ज पर डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम (डीएलएसएस) शुरू करने का भी सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि इससे बॉन्ड बाजार में अधिक खुदरा निवेशक आकर्षित होंगे।