28 महीने में 56 लाख से ज्यादा शिकायतों को निपटाया, केंद्रीय मंत्री ने बताया कैसे लिया एक्शन?
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि नवंबर 2022 से फरवरी 2025 तक 28 महीनों में 56 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। सरकार सार्वजनिक शिकायत प्रणाली के लिए नए सिरे से एंड-टू-एंड सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि नवंबर, 2022 से फरवरी, 2025 तक 28 महीनों में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत 56 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, ''एक नवंबर, 2022 से 28 फरवरी, 2025 तक लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर कुल 52,36,844 शिकायतें प्राप्त हुईं और 56,63,849 शिकायतों (जिसमें अग्रेषित शिकायतें भी शामिल हैं) का मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से निपटारा किया गया।''
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से ऑननलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। सिंह ने कहा कि सरकार सार्वजनिक शिकायत प्रणाली के लिए नए सिरे से एंड-टू-एंड सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में है।
गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता
विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि देश भर में करीब 183.19 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाएं कार्यान्वयन प्रक्रिया में हैं।
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28 फरवरी, 2025 तक देश में कुल 222.86 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि 77.21 गीगावाट की परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। मुफ्त बिजली योजना पर नाइक ने कहा कि 17 मार्च, 2025 तक छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना के तहत 10.32 लाख आवासीय परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।
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