'हमने नहीं ही बंद करवाया था Reuters का अकाउंट', X के आरोपों का भारत सरकार ने दिया जवाब
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने कहा कि रायटर्स को ब्लॉक करने का कोई नया आदेश 3 जुलाई को नहीं दिया गया था। एक्स (पूर्व में ट्विटर) का कहना है कि सरकार ने आईटी कानून का पालन न करने वाले 2355 हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया जिसमें रायटर्स भी शामिल था। मंत्रालय ने रायटर्स को बहाल करने के लिए एक्स को लिखा था।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर विदेशी न्यूज एजेंसी रायटर्स के हैंडल को ब्लॉक किए जाने को लेकर इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की तरफ से रॉयटर्स को ब्लॉक करने के लिए गत तीन जुलाई को कोई ताजा आदेश नहीं दिया गया था।
दूसरी तरफ एक्स ने कहा है कि रॉयटर्स को ब्लॉक करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया था। एक्स ने कहा है कि सरकार ने गत तीन जुलाई को आइटी कानून का पालन नहीं करने वाले 2355 हैंडल को ब्लाक करने का आदेश दिया और इनमें रायटर्स भी शामिल था।
रायटर्स को ब्लॉक कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं: सरकार
एक्स के इस आरोप के जवाब में आइटी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रायटर्स को ब्लॉक कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं था और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। भारत में एक्स प्लेटफार्म पर रायटर्स के ब्लाक होने के तुरंत बाद ही मंत्रालय ने रायटर्स को बहाल करने के लिए एक्स को लिखा।
एक्स ने तकनीकी कारणों की वजह से उसे बहाल नहीं किया और फिर मंत्रालय के लगातार कहने पर एक्स ने गत छह जुलाई को रात के नौ बजे के बाद रायटर्स को भारत में अपने प्लेटफार्म पर बहाल किया। सरकार का इरादा अगर रायटर्स को ब्लाक कराने का होता तो फिर उसे बहाल करने के लिए सरकार एक्स को क्यों कहती।
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