10 करोड़ तक के कर्ज की गारंटी लेगी सरकार, ब्याज में मिलेगी छूट; इन लोगों को होने जा रहा बड़ा फायदा

वाणिज्य विभाग की तरफ से शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली योजना के तहत एमएसएमई निर्यातकों को लोन की ब्याज दरों पर 2.75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। लेकिन यह छूट सरकार की तरफ से जारी आइटम के निर्यात पर ही दी जाएगी। वाणिज्य विभाग के मुताबिक इन आइटम की सूची जारी की जाएगी। अभी यह योजना पायलट के आधार पर शुरू की जा रही है।

माइक्रो व स्मॉल निर्यातक की श्रेणी में आने वालों के 85 प्रतिशत कर्ज तो मीडियम निर्यातकों के 65 प्रतिशत कर्ज की गारंटी सरकार लेगी। एक वित्त वर्ष में एक निर्यातक के अधिकतम 10 करोड़ तक के कर्ज की ही सरकार गारंटी लेगी। इस संबंध में जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। मुख्य रूप से रोजगारपरक सेक्टर से जुड़े निर्यात को दोनों स्कीम की सुविधा दी जाएगी। पिछले साल नवंबर में सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी थी।

इसके तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के दौरान निर्यात प्रोत्साहन के लिए 25,000 करोड़ के इंसेंटिव देगी। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी आवश्यक है। इससे देश में मैन्यूफैक्चरिंग एवं रोजगार दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

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