ऑनलाइन गेमिंग पर GOM ने रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी, पिछली बैठक में 28 प्रतिशत GST लगाने पर बनी थी सहमति
ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान के बारे में विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी।
नई दिल्ली, जेएनएन। ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान के बारे में विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GOM) ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया है। सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।
जीओएम की दूसरी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी गई
जीओएम के चेयरमैन और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्विटर पर लिखा है, 'ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर जीओएम की दूसरी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गुरुवार को सौंप दी गई।' आमतौर पर जीएसटी परिषद सचिवालय कोई भी एजेंडा पेश करने से पहले उसके बारे में परिषद के सदस्यों को नोटिस देती है। परिषद की बैठक के एजेंडा में अब तक ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा शामिल नहीं थी। अब जब रिपोर्ट दे दी गई है तो ऐसी संभावना है कि परिषद इस पर विचार करेगी।
जानिए किस बात पर नहीं बन पा रही सहमति
जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि क्या कर केवल पोर्टल के शुल्क पर लगाया जाना चाहिए या प्रतिभागियों से दांव लगाने को लेकर प्राप्त राशि समेत पूरी रकम पर। अभी ऑनलाइन गे¨मग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
दरअसल, जानकारी के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक पिछले तीन वित्त वर्ष में ऑनलाइन गेमिंग के एक पोर्टल ने विजेताओं को 58,000 करोड़ रुपये जीत की रकम के तौर पर दिए हैं। हालांकि एक भी विजेता ने इस कमाई पर टैक्स नहीं दिया है। अब ऑनलाइन गेमिंग से कमाई करने वालों को आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है।
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