‘डॉक्टर डूम’ नाम से मशहूर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर एमेरिटस नोरियल रूबिनी के अनुसार, “सही नीतियों के बल पर भारत मध्यम अवधि में 7% या इससे अधिक विकास दर हासिल कर सकता है। यही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था अगले एक दशक में चीन से अधिक तेजी से बढ़ेगी।”

ये बयान साबित करते हैं कि वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसके पीछे कई उपलब्धियां हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। मात्रा के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता होने के साथ जेनेरिक दवा और वैक्सीन बनाने में शीर्ष पर है। जेनेरिक दवाओं की ग्लोबल सप्लाई में भारत की हिस्सेदारी 20% और वैक्सीन में 60% है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भर रहने वाला देश अब इनका निर्यात करने लगा है। खास बात यह है कि भारत बहुत कम समय में ऐसा करने में कामयाब हुआ है।

इसका कारण है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की नीति। वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया पहल से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद समय-समय पर कई स्कीम के जरिए इस पहल को मजबूती दी जाती रही है। इसी का नतीजा है कि वेदांता-फॉक्सकॉन ने पिछले साल यहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश करने का फैसला किया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार वर्ष 2014-15 में मैन्युफैक्चरिंग जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA) 16,89,504 करोड़ रुपये था, इसके 2022-23 में 25,96,858 करोड़ का हो जाने का अनुमान है।