वैसे तो एफएओ की यह रिपोर्ट विश्व खाद्य सुरक्षा और शहरीकरण पर अधिक है, इसमें भारत के बारे में कई बातों का भी विशेष जिक्र है। यहां खेती पर शहरीकरण का प्रभाव शहर से बाहर भी दिखा है। जैसे, दिल्ली के आसपास खेती बदली है। शहरों में उच्च वर्ग के साथ निम्न और मध्य आय वर्ग में भी सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है। ये लोगों के खानपान का अहम हिस्सा बन गए हैं। इसलिए दिल्ली के आसपास अनाज की जगह सब्जियां अधिक उगाई जा रही हैं और मवेशी अधिक पाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहर के अवसरों का दूर-दराज के लाखों छोटे किसान लाभ नहीं उठा पाते। वहां कम उत्पादकता और अधिक परिवहन लागत के चलते कृषि विकास भी सीमित है। गांवों की तुलना में शहरों में दाल, बीज और नट्स पर लोगों का खर्च कम हुआ है। इसकी भरपाई लोग दूध तथा एनिमल प्रोटीन से कर रहे हैं।

शहरों से अधिक मांग और बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड स्टोरेज बढ़े हैं। इससे आलू किसानों को लाभ हुआ है। पारंपरिक ब्रोकरों की भूमिका कम हुई तथा किसान और उपभोक्ता के बीच की सप्लाई चेन छोटी हुई है। ई-कॉमर्स में खेती में ब्रोकरों की संख्या कम करने की क्षमता है। कोविड ने भारत में ई-कॉमर्स की ग्रोथ की दर 30% से 70% कर दी। हालांकि चीन में यह 10% से 20% ही बढ़ी क्योंकि वहां ई-कॉमर्स का प्रसार पहले से था। सप्लाई चेन छोटी होने से किसानों को अधिक कीमत मिलेगी और उपभोक्ताओं को कम दाम देना पड़ेगा।

दरअसल, फूड प्रोसेसिंग के साथ बागवानी उत्पाद, दूध से बने उत्पाद, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे क्षेत्रो में मांग बढ़ रही है। डेलॉय इंडिया के पार्टनर आनंद रामनाथन का सुझाव है कि सरकार को इन क्षेत्रों के लिए विशेष मदद देनी चाहिए। इसके अलावा एआई, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन तथा रोबोट का प्रयोग कृषि में बढ़ रहा है। इनका उचित ईकोसिस्टम भी तैयार करने की जरूरत है।