यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 06, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Karnataka: CM बोम्मई बोले- कर्ज चुकाने में देरी होने पर किसानों की संपत्ति की जब्ती रोकने के लिए लाएंगे कानून
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कृषि मेला के समापन सत्र के अवसर पर किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया ...और पढ़ें
बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कर्ज चुकाने में देरी पर किसानों की संपत्ति की जब्ती या नीलामी को रोकने के लिए कानून लाएगी। कृषि मेला के समापन सत्र और गांधी कृषि विज्ञान केंद्र (जीकेवीके) परिसर में किसानों को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
किसानों को दिया जाना चाहिए और समय- सीएम
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कृषि ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में, किसानों की संपत्ति जब्त करने या उनकी संपत्ति की नीलामी के बजाए उन्हें कर्ज चुकाने के लिए और समय समय दिया जाना चाहिए। सहकारिता विभाग और अन्य विभागों को इस संबंध में पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।
कृषि क्षेत्र पर निर्भर है आर्थिक विकास- सीएम बोम्मई
मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि यह देखते हुए कि आर्थिक विकास पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि-अर्थशास्त्र के बारे में शोध करना चाहिए और सरकार को सुझाव देना चाहिए। उन्होंने किसानों से विज्ञानी की तरह सोचने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्मों को आजमाने और व्यापक कृषि अपनाने की अपील की है।
सरकार मध्यस्थता केंद्र स्थापित करेगी- मुख्यमंत्री बोम्मई
इसके अलावा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक अन्य कार्यक्रम के दौरान शनिवार को कहा था कि कर्नाटक सरकार मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने सिटी सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भवन की 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही थी।
