क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों 1 जनवरी से ही मिलने लगेगी बढ़ी सैलरी? नए साल पर 8वां वेतन आयोग लागू

कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तुरंत कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कर्मचारियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिलने जा रहा है।

8वीं वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा हो चुकी है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। सदस्य-सचिव के तौर पर 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जैन नियुक्त हुए हैं, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य होंगे। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा।

सैलरी में बढ़ोतरी कब तक नहीं होगी?

• सदस्यों की घोषणा के बाद कर्मचारियों को लगा कि जल्द ही सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
• आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू होती हैं।
• कैबिनेट ने अपनी अधिसूचना में साफ कहा था कि 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

लेकिन अभी आयोग की सिफारिशें आई ही नहीं हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए 1 जनवरी से आपकी सैलरी में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होगी। अभी पुरानी 7वीं वेतन आयोग की व्यवस्था ही लागू रहेगी। कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी मौजूदा डीए और अन्य भत्तों के हिसाब से ही पैसे पा सकेंगे।

एरियर का क्या होगा?

अच्छी खबर यह है कि आयोग लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जा रही है। यानी जब भी सिफारिशें सरकार स्वीकार करेगी और नई सैलरी लागू होगी, तो 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

पिछले वेतन आयोगों में भी ऐसा ही हुआ था। सिफारिशें आने में समय लगता है, लेकिन प्रभावी तारीख से एरियर जमा होता रहता है। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम मिल सकती है, जब नई सैलरी लागू होगी।

सैलरी हाइक कब लागू होगा?

यह अभी तय नहीं है कि नई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार उसकी समीक्षा करेगी और मंजूरी देगी। उसके बाद ही नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी।

अनुमान है कि रिपोर्ट आने के बाद 2027 या 2028 में पूरी तरह लागू हो सकता है, लेकिन एरियर 2026 से ही गिना जाएगा। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रक्रिया में समय लगता है। लाखों परिवारों की नजर इस पर टिकी है, और उम्मीद है कि नई सिफारिशें महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर बनेंगी। 

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