रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना जरूरी है क्या? जानिए सरकारी नियम

सर्विस चार्ज असल में है क्या?

सर्विस चार्ज वह रकम है जो कोई रेस्टोरेंट अपने स्टाफ द्वारा दी गई सर्विस के लिए जोड़ता है। यह कोई टैक्स नहीं है और इसे सरकार नहीं लगाती है। सर्विस चार्ज वॉलंटरी होता है और कस्टमर की मर्जी पर निर्भर करता है, जैसे टिप। समस्या तब आती है जब रेस्टोरेंट इस चार्ज को अपने आप जोड़ देते हैं, जिससे यह जरूरी लगने लगता है।

• सर्विस चार्ज अक्सर बिल में अपने आप जोड़ दिए जाते थे।
• कभी-कभी वे अलग-अलग नामों से चार्ज लगाए जाते थे।
• अगर ग्राहक विरोध करते थे तो उन पर पैसे देने का दबाव डाला जाता था या उन्हें सर्विस देने से मना कर दिया जाता था।
• सर्विस चार्ज के ऊपर GST भी लगाया जा रहा था।

CCPA ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये तरीके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं के दायरे में आते हैं।

दिशानिर्देशों के पीछे के मुख्य सिद्धांत

ये गाइडलाइंस एक आसान से आइडिया पर बनी हैं। मेन्यू में बताई गई कीमत में पहले से ही सर्विस का बेसिक खर्च शामिल है। जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो वह खाने और ड्रिंक्स की मेन्यू कीमत, साथ ही लागू सरकारी टैक्स (जैसे GST) देने के लिए सहमत होता है। इसके अलावा कुछ भी चार्ज करना (बिना साफ, अपनी मर्जी से सहमति के) कंज्यूमर कानून के तहत गलत माना जाता है।

रेस्टोरेंट को क्या करने की इजाजत नहीं है?

CCPA गाइडलाइंस के तहत रेस्टोरेंट ये काम नहीं कर सकते:

• बिल में सर्विस चार्ज अपने आप जोड़ना।
• सर्विस चार्ज किसी और नाम से लेना।
• ग्राहक पर इसे चुकाने के लिए जोर डालना या दबाव डालना।
• अगर कोई ग्राहक इसे देने से मना करता है तो उसे एंट्री या सर्विस न देना।
• बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना और फिर कुल रकम पर GST लगाना।

संक्षेप में कहा जाए तो अगर आपकी सहमति के बिना आपके बिल पर सर्विस चार्ज लगता है तो यह जायज नहीं है।

रेस्टोरेंट को क्या करने की इजाजत है?

1. रेस्टोरेंट अभी भी अपनी मर्जी से दी जाने वाली टिप या ग्रेच्युटी ले सकते हैं।
2. प्रतिष्ठानों को ग्राहकों को साफ तौर पर बताना होगा कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, ताकि वे तय कर सकें कि उन्हें यह देना है या नहीं और कितना देना है।
3. रेस्टोरेंट अलग से चार्ज लगाने के बजाय, सर्विस कॉस्ट को मेन्यू की कीमतों में ही शामिल कर सकते हैं।
4. कोई भी एक्स्ट्रा रकम देने का फैसला ग्राहक का होना चाहिए।

बोरा बोरा केस: नियमों को कैसे लागू किया जा रहा है?

दरअसल, इन नियमों को लागू करने का फैसला हाल ही में मुंबई के बोरा बोरा नाम के एक रेस्टोरेंट से जुड़े मामले के बाद लिया गया, जहां CCPA ने रेस्टोरेंट ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया। रेस्टोरेंट ने कस्टमर के बिल में 10% सर्विस चार्ज जोड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिलिंग सिस्टम इस तरह से सेट किया गया था कि चार्ज अपने आप जुड़ जाता था।

अगर सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है तो ग्राहक क्या कर सकते हैं?

• रेस्टोरेंट स्टाफ से इसे बिल से हटाने के लिए कहें।
• सर्विस चार्ज के बिना नया बिल मांगें।
• अगर वे मना करते हैं, तो इन तरीकों से शिकायत करें:
• राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915)
• ई-दाखिल उपभोक्ता पोर्टल
• या फिर सीधे जिला कलेक्टर या सीसीपीए के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं।

कानून साफ कहता है कि सर्विस चार्ज देने से मना करना सर्विस देने से इनकार करने या दबाव बनाने का आधार नहीं हो सकता। भारत के अंदर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है।