रोजगार के लिहाज से देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बजट भाषण में विकसित भारत के लिए ‘सौ प्रतिशत कुशल श्रमिक और अर्थपूर्ण रोजगार’ तथा ‘70 प्रतिशत महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने’ को जरूरी बताया है। इसके लिए ‘लोगों में निवेश करने’ के साथ ‘रोजगारोन्मुखी विकास’ की बात कही है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हवाले से बताया है कि अगले साल भारत की आबादी 142.59 करोड़ होगी, जिनमें कामकाजी आयु वाले 92.39 करोड़ होंगे। वर्ष 2036 में यह संख्या क्रमशः 152.23 करोड़ और 98.85 करोड़ होगी। सर्वेक्षण में 2030 तक हर साल 78.5 लाख गैर-कृषि नौकरियां सृजित करने की जरूरत बताई गई है।

रोजगार के अवसर कहां पैदा होंगे

टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (स्टाफिंग) सुब्बूरतिनम पी. जागरण प्राइम से कहते हैं, उत्पादन आधारित इंसेंटिव (PLI) तथा अन्य प्रोत्साहन के जरिए करीब तीन लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इनमें से दो लाख नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में होंगी। इसके अतिरिक्त 6,000 से अधिक लोगों को आईटी हार्डवेयर और 6,300 को टेलीकॉम में रोजगार मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल सेक्टर में 35,000 से अधिक रोजगार सृजन के आसार हैं तो मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (M-SIPS) में करीब 30,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी वर्कफोर्स के विस्तार में योगदान करेगी।