'यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप', दिल्ली हिंसा के आरोपी खालिद को ममदानी के पत्र पर भड़की भाजपा
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी द्वारा दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को लिखे पत्र पर भाजपा ...और पढ़ें
उमर खालिद और ममदानी। (फाइल फोटो)
HighLights
भाजपा ने ममदानी के पत्र को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया।
वीएचपी ने भी ममदानी और अमेरिकी सांसदों की आलोचना की।
भाजपा ने कहा भारत ऐसे किसी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयार्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की ओर से दिल्ली हिंसा के आरोपित उमर खालिद को लिखे पत्र पर भाजपा भड़क उठी है। भाजपा ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। साथ ही कहा कि भारत इस तरह के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा।
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ''यदि कोई भी किसी आरोपित के समर्थन में सामने आता है और अगर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, तो 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े होंगे।''
वीएचपी ने भी की निंदा
उन्होंने कहा कि भारत की जनता को देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। खालिद पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने भी पत्र की कड़ी निंदा की।
उन्होंने कहा कि भारत को विभाजित करने की बात करने वाले अपराधियों के बचाव में आकर ममदानी ने कुरान का अपमान किया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने उन अमेरिकी सांसदों की भी कड़ी आलोचना की, जिन्होंने भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को पत्र लिखकर खालिद को जमानत देने का आग्रह किया है। यह पत्र खालिद की साथी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर पोस्ट किया।
पत्र में क्या लिखा है?
पत्र के साथ कैप्शन में लिखा था, ''जब जेलें लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश करती हैं, तो शब्द फैल जाते हैं। पत्र में लिखा है, ''प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और इसे स्वयं पर हावी न होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूं। आपके माता-पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं।''
वहीं, आठ अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। सांसदों के समूह ने भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को पत्र लिखकर खालिद को जमानत देने और निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग की है।
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