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    कर्नाटक में 'मिनी बांग्लादेश' बना रही कांग्रेस, भाजपा का सिद्दरमैया सरकार पर निशाना

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    कर्नाटक में भाजपा नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर 'मिनी बांग्लादेश' बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अवैध बस्तिय ...और पढ़ें

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    बीजेपी का कांग्रेस पर हमला (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर.अशोक ने कांग्रेस सरकार पर राज्य में 'मिनी बांग्लादेश' बनाने का आरोप लगाया है, जो कि उनकी तुष्टीकरण राजनीति का परिणाम है। भाजपा नेता ने बताया कि गूगल मैप पर एक साल पहले इस क्षेत्र में कोई घर नहीं था, जो यह दर्शाता है कि बस्तियां केवल पिछले छह महीनों में बनी हैं।

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    कर्नाटक बन रहा मिनी बांग्लादेश

    आर.अशोक ने कहा कि ''कन्नड़ लोगों को इतने समय तक बेवकूफ बनाने के बाद सीएम सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कर्नाटक में मिनी बांग्लादेश बना रही है। योलहंका के कोगिलु लेआउट में अतिक्रमण स्थल का दौरा करने के बाद कांग्रेस सरकार पर बुधवार, 31 दिसंबर को तीखा हमला करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध बस्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

    कांग्रेस देगी वैकल्पिक आवास व्यवस्था

    कांग्रेस सरकार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए घरों को ध्वस्त करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इससे चिंतित होकर कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने भी हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति रखने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह उन वास्तविक निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था प्रदान करेगी।

    'कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति'

    भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार के यू-टर्न लेने के लिए आलोचना की और इसे 'तुष्टीकरण की राजनीति' करार दिया। अशोक ने ध्वस्तीकरण स्थल पर पत्रकारों से कहा कि राज्य में सरकार बदलने के बाद एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है और उन्होंने अतिक्रमित सरकारी भूमि पर निवास कर रहे लोगों की पहचान और उत्पत्ति पर सवाल उठाया।

    भाजपा ने कहा कि कर्नाटक में लगभग चार लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं क्योंकि उनके घरों को अवैध माना गया है, जबकि कोगिलु झुग्गी के निवासियों को केबल-बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं। उन्होंने भूमि को लगभग 600 करोड़ रुपये की प्राइम प्रापर्टी बताते हुए आरोप लगाया कि ऐसी बस्तियां अपराध के केंद्र में बदल जाएंगी और सरकार पर 'बांग्लादेशियों' को पुनर्वास के नाम पर तरजीह देने का आरोप लगाया। आप कन्नड़ लोगों को क्या दे रहे हैं? उन्होंने पूछा कि सरकार ''नए साल के लिए बांग्लादेशियों को घर उपहार में दे रही है।''

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