अब इस राज्य में महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा, सरकार ने 15 अगस्त से 'स्त्री शक्ति' योजना शुरू करने का किया एलान
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 15 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू करने का आदेश जारी किया है। स्त्री शक्ति योजना के तहत वे वैध पहचान पत्र दिखाकर पल्लेवलुगु सिटी ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस सेवाओं में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह चुनावी वादा टीडीपी सरकार ने पूरा किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।
पीटीआई, अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं को एक अच्छा उपहार दिया है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की मूल निवासी सभी लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब बस की मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ये सुविधा राज्य की महिलाओं को मिलने लगेंगी। 15 अगस्त से राज्य भर में 'स्त्री शक्ति' योजना का शुरुआत होने जा रही है।
कौन-कौन मुफ्त यात्रा के लिए पात्र?
बता दें कि इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया कि लाभार्थियों में आंध्र प्रदेश की मूल निवासी सभी लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, बशर्ते उन्हें वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना हो।
हालांकि, यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) के मौजूदा बेड़े का उपयोग करके लागू की जाएगी और मांग के आधार पर अतिरिक्त बसें भी खरीदी जाएंगी। बता दें कि मुफ्त यात्रा केवल पल्लेवलुगु, अल्ट्रा पल्लेवलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस सेवाओं पर लागू होगी।
इन बसों की सेवा पर नहीं लागू होगी योजना
बता दें कि नॉन-स्टॉप सेवाएँ, अंतरराज्यीय संचालन, अनुबंधित गाड़ियाँ, चार्टर्ड सेवाएँ या पैकेज टूर शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सप्तगिरि एक्सप्रेस, अल्ट्रा डीलक्स, सुपर लग्ज़री, स्टार लाइनर और सभी वातानुकूलित बस सेवाओं में इस सुविधा का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
बसों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
गौरतलब है कि यात्रियो की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सरकार कर्मचारियों को बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाने और सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा बस स्टेशनों पर पंखे, कुर्सियां, पेयजल और शौचालय जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
प्रमुख सचिव (परिवहन, सड़क एवं भवन) कांतिलाल दांडे ने बताया कि कैबिनेट की मंज़ूरी के अधीन, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और इस योजना को उन तक विस्तारित करने पर भी विचार किया जा सकता है।
सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा
बता दें कि राज्य की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा 2024 के चुनावों से पहले टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का एक चुनावी वादा था। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार में मंत्री के पार्थसारथी ने पहले कहा था कि इस योजना पर सालाना 1,942 करोड़ रुपये (लगभग 162 करोड़ रुपये प्रति माह) खर्च होने का अनुमान है और इसका उद्देश्य शिक्षा, नौकरी और गतिशीलता तक पहुंच में सुधार करके महिलाओं को सशक्त बनाना है।
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