JAGRAN TOP TEN: टॉप न्यूज, आज इन बड़ी खबरों पर बनी हुई है नजर
अाज की 10 बड़ी खबरें, जिस पर दिनभर रहेगी नजर।
एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ कई राज्यों में सवर्ण लामबंद होने लगे हैं। इस एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया है। बंद का सबसे ज्यादा असर एमपी और बिहार में देखा जा रहा है। दो समलैंगिक वयस्क लोगों का संबंध बनाना अपराध है या नहीं, इसे लेकर अाज को देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला अाएगा। भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक रिश्ते को नया आयाम देने के लिए अाज अाज दोनों देशों के बीच दिल्ली में टू प्लस टू वार्ता होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश और भीमा कोरोगांव हिंसा केस की सुनवाई होगी। राफेल लड़ाकू विमान डील विवाद का मुद्दे पर कांग्रेस अाज जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। स्पेस एक्सपो का 6वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। देश की टेक राजधानी बेंगलुरु में यह एक्सपो 6 से 8 सितंबर तक चलेगा। वहीं अाज कार्टून के माध्यम से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर व्यंग्य किया गया है।
1- एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ आज भारत बंद, कई राज्यों में सड़कों पर उतरे सवर्ण
नई दिल्ली। एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ देशभर के कई राज्यों में सवर्ण लामबंद होने लगे हैं। इस एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। बंद का सबसे ज्यादा असर एमपी और बिहार में देखा जा रहा है। फिलहाल, सरकार ने एहतियात के तौर पर मध्य प्रदेश के जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और भारत बंद के मद्देनजर ग्वालियर के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बिहार में कई जिलों में लोगों ने सड़कों और नेशनल हाइवे को जाम कर दिया है। सवर्णों ने आरा रेलवे स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। चुनावी साल में गरीबों को तोहफा देते हुए सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत पांच हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दोगुना कर 10,000 रुपये कर दिया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
2-समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकती है ऐतिहासिक फैसला, देशभर की निगाहें टिकीं
नई दिल्ली। दो समलैंगिक व्यस्क लोगों का संबंध बनाना अपराध है या नहीं, इसे लेकर गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक समलैंगिकता को अपराध के दायरे में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने जुलाई में इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि गुरुवार को इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा फैसला सुना सकते हैं। बता दें कि अक्टूबर, 2017 तक दुनिया के 25 देशों में समलैंगिकों के बीच यौन संबंध को क़ानूनी मान्यता मिल चुकी है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
3-आज होगी 2+2 वार्ता, अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते को नया आयाम देने की तैयारी
नई दिल्ली। भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक रिश्ते को नया आयाम देने को तैयार है। जिसके चलते 6 सितंबर को दिल्ली में टू प्लस टू वार्ता होने जा रही है। जिसमें शामिल होने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो बुधवार देर शाम भारत पहुंच चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच गुरुवार को होने वाले पहली 'टू प्लस टू वार्ता' में द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों को ज्यादा व्यापक व व्यवहारिक बनाने का रोडमैप तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा वार्ता में मुख्य मुद्दा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा। बता दें कि 'टू प्लस टू वार्ता' का फैसला जून, 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में किया गया था।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
4-भीमा कोरेगांव केसः वामपंथियों की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश और भीमा कोरोगांव हिंसा केस की सुनवाई होगी। इस मामले में गिरफ्तार पांचों लोगों (वामपंथी विचारक और कवि वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फ़रेरा, गौतम नवलखा और वरनॉन गोंज़ाल्विस) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में छह सितंबर तक हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद रखने के आदेश दिए थे। मामले की पिछली सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। इसे रोका तो यह फट जाएगा। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच के दौरान पुणे पुलिस ने इसी साल जून में पांच माओवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के आधार पर मंगलवार को पुणे पुलिस ने छह राज्यों में छापे मार कर पांच और माओवादी कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और आइपीसी के तहत गिरफ्तार किया।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
5-राफेल विवादः कांग्रेस आज से जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी शुरू
नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान डील विवाद का मुद्दा भारतीय राजनीति में गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस डील को एक बड़ा घोटाला बताकर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों को निराधार बता रही है। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। राहुल गांधी इस डील को लेकर लगातार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस ने फैसला किया है कि इस रक्षा सौदे में हुए कथित अरबों रुपये के भ्रष्टाचार की हकीकत को आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए पहले सभी जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं तक राफेल लड़ाकू विमान सौदे की हकीकत बताई गई। अब कांग्रेस इस मुद्दे को बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस दिल्ली के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
6-गरीबों को तोहफा: जन-धन खाते में मिलेगी अब 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा
नई दिल्ली। चुनावी साल में गरीबों को तोहफा देते हुए सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत पांच हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दोगुना कर 10,000 रुपये कर दिया है। साथ ही इस योजना के तहत अब प्रत्येक परिवार की जगह प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर दिया जाएगा। जो भी नए खाते खुलेंगे उन्हें दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसकी घोषणा की। जेटली ने कहा कि सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन-धन योजना को 14 अगस्त 2018 से आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। अब इस योजना के तहत खाताधारकों को 10 हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी। अब तक यह सुविधा 5,000 रुपये थी।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
7-आज से शुरू हो रहा है स्पेस एस्सपो, अंतरिक्ष कारोबार और निवेश का मिलेगा अवसर
बेंगलुरु। स्पेस एक्सपो का 6वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। देश की टेक राजधानी बेंगलुरु में यह एक्सपो 6 से 8 सितंबर तक चलेगा। ये स्पेस एक्सपो विभिन्न देशों से उद्योग और अंतरिक्ष एजेंसियों को एक मंच पर लाता है। इसके अलावा ये व्यावसायिक अवसरों को तलाशने का मौका भी देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एस राकेश ने कहा कि एक समय जब वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग प्राइवेट प्लेयर्स की बढ़ती संख्या के साथ बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में व्यापार के दायरे को समझना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल, एंट्रिक्स इसरो के साथ मिलकर देश को अंतरिक्ष कारोबार में बड़े पैमाने पर प्रवेश कराना चाहती है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
8-अटल पेंशन योजना में कई बड़े बदलाव, 65 साल तक बढ़ी उम्र सीमा
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अटल पेंशन योजना का अनिश्चितकाल तक विस्तार करने का फैसला किया है, जो अगस्त में खत्म हो रहा था। इसके अलावा उम्र सीमा में पांच साल का विस्तार किया गया है तथा दुर्घटना बीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे सरकार ने 2015 में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन मुहैया कराने के लिए लांच किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इस योजना का लक्ष्य घरों को दायरे में लाने के बजाय लोगों को इसके दायरे में लाने पर है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
9-माझेरहाट ब्रिज हादसाः बचाव कार्य कारी, ममता ने बुलाई अापात बैठक
कोलाकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के माझेरहाट ब्रिज हादसे के बाद बुधवार की शाम घटनास्थल का दौरा करने पहुंचीं। इस मौके पर ममता ने कहा कि पैसा और नौकरी किसी की जिंदगी वापस नहीं ला सकते, लेकिन मंगलवार को ब्रिज हादसे में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा। दो लोगों की हालत गंभीर है। राज्य में कई सारे और पुल भी ऐसे ही हैं, सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। ममता के मुताबिक, माझेरहाट ब्रिज हादसे की जगह से एक और शव बरामद हुआ है। घटना की जांच की जा रही है। वीरवार को मैंने एक आपात बैठक बुलाई है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
10-जीएसटी संग्रह में गिरावट से बढ़ सकती हैं मोदी सरकार की मुश्किलें
नई दिल्ली। चुनावी साल में कर राजस्व में सुस्ती सरकार के लिए खजाना भरने में चुनौती साबित हो सकती है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष कर संग्रह में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। खासकर जीएसटी संग्रह अभी तक उम्मीद से कम रहा है। कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट यानी सीजीए के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में कर राजस्व के रूप में 14.80 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में यानी जुलाई तक सरकार 2.92 लाख करोड़ रुपये कर राजस्व के रूप में जुटा चुकी है जो बजट लक्ष्य का 19.8 प्रतिशत है।