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MPPEB Recruitment 2023: मध्य प्रदेश वन और जेल विभागों में 10वीं पास के लिए 2112 सरकारी नौकरियां, अधिसूचना जारी

MPPEB Recruitment 2023 मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग में वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की भर्ती के साथ-साथ जेल विभाग में जेल प्रहरी के कुल 2112 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन 20 जनवरी से होंगे।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Mon, 19 Dec 2022 04:15 PM (IST)Updated: Mon, 19 Dec 2022 04:15 PM (IST)
एमपीपीईबी भर्ती 2023 के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट, peb.mp.gov.in पर करें।

एजुकेशन डेस्क। MPPEB Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में 10वीं पास सरकारी नौकरी के इच्छुक या एमपी वन विभाग भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबर। मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी (कार्यपालिक) के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (एमपीपीईबी) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वन रक्षक के 1772 पदों, क्षेत्र रक्षक के 140 पदों और जेल प्रहरी के 200 पदों समेत कुल 2112 पदों पर भर्ती की जानी है।

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MPPEB Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में इन 2112 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया

एमपीपीईबी द्वारा राज्य के वन व जेल विभागों के लिए विज्ञापित 2112 पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक से ऑनलाइन अप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होनी है और उम्मीदवार 3 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 500 रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है। इसके अतिरिक्त सभी वर्गों के उम्मीदवारों को पोर्टल शुल्क 60 रुपये का भुगतान भी करना होगा।

MPPEB Recruitment 2023: कौन कर सकता है आवेदन?

एमपी वन विभाग और जेल विभागों के लिए विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु कट-ऑफ डेट पर 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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