Maharashtra News: उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- PFI का मकसद समाज में हिंसा के बीज बोना है
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केंद्र द्वारा प्रतिबंधित पापुलर फ्रंट आफ इंडिया समाज में हिंसा के बीज बोने का काम करती है। इनका काम ही अफवाह फैलाना है जिससे हिंसा भड़के। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएफआइ पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पिछले पांच सालों से केंद्र द्वारा प्रतिबंधित पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (Popular Front of India) समाज में हिंसा के बीज बोने का काम कर रही है। फडणवीस में पत्रकारों को बताया, इस संगठन का मकसद अफवाह फैलाकर हिंसा पैदा करना है।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएफआइ पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि यह संगठन अपने कई सहायक समूहों के साथ मिलकर विभिन्न देश विरोधी अभियानों में लिप्त है और इसके द्वारा कई जिहादी संगठनों की आर्थिक रूप से मदद की जाती है जैसे कि ISIS वगैरह।
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PFI ने कराया था फर्जी वीडियो वायरल: फडणवीस
उप मुख्यमंत्री ने कहा, 'सरकार और जांच एजेंसियों के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पीएफआइ हिंसा के बीज बोती है। उन्होंने यह भी कहा, इन्होंने एक फर्जी वीडियो को हिंसा फैलाने के मकसद से वायरल कराया था जिसमें एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। अमरावती में ऐसी घटना हम पहले भी देख चुके हैं। बाद में पता लगा कि वीडियो बांग्लादेश का है।'
सबसे पहले केरल ने की थी बैन लगाने की मांग: फडणवीस
फडणवीस ने कहा कि केरल वह पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पीएफआइ पर बैन लगाने की मांग की थी। बाद में देश के अलग-अलग हिस्सों ने यह मांग की। उन्होंने कहा, पीएफआई पर केंद्र सरकार के लगाए गए प्रतिबंध के साथ हर राज्य की ही तरह महाराष्ट्र भी प्रतिबंध के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।
बैन लगने की सूची में ये भी शामिल
पीएफआई के अलावा, जिन अन्य संगठनों को भी कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (Rehab India Foundation), कैम्पस फ्रंट आफ इंडिया (Campus Front of India), आल इंडिया इमाम्स काउंसिल (All India Imams Council), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (National Confederation of Human Rights Organisation), नेशनल वुमेंस फ्रंट (National Women's Front), जूनियर फ्रंट (Junior Front), एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ( Empower India Foundation) और केरल का रिहैब फाउंडेशन (Rehab Foundation) शामिल हैं।
गौरतलब है कि मंगलवार को देश के सात राज्यों में पीएफआइ के अलग-अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान इससे कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।