Maharashtra Politics: शाह से मुलाकात के बाद अजित पवार का बड़ा एलान, महाराष्ट्र में महिलाओं को मिलेंगे तीन गैस सिलेंडर के पैसे; लेकिन ये शर्त
महाराष्ट्र सरकार इन दिनों महिलाओं पर मेहरबान है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को एक नई सौगात दी है। अब महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार तीन एलपीजी सिलेंडर के पैसे साल में देगी। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह एलान किया है।
एएनआई, बारामती। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा एलान किया है। प्रदेश सरकार महिलाओं को तीन एलपीजी सिलेंडर का पैसा देगी। मगर इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी सलाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में एक रैली में यह घोषणा की है। बता दें कि शनिवार को अजित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के अगले दिन ही बड़ा एलान कर दिया।
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उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि हम लाडली बहन योजना तक ही नहीं रुके हैं। हम अपनी सभी बहनों, माताओं और बेटियों, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें साल में तीन एलपीजी गैस सिलेंडर के पैसे देंगे।
महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य
हमारी बहनों, माताओं और बेटियों को "लाडली बहन योजना" के तहत 46,000 करोड़ रुपये और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रति वर्ष 65,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। कई राज्यों के पास इतना बजट भी नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह आत्मविश्वास महसूस करें और किसी पर निर्भर न रहें।
लोगों से अजित पवार ने की ये अपील
अजित पवार ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें महायुति सरकार चुननी होगी ताकि इस योजना को लागू किया जा सके। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि किसी अन्य पार्टी पर भरोसा न करें क्योंकि वे आएंगे और झूठे आश्वासन देंगे।
कब से लागू होगी माझी लाडकी बहिन योजना?
मानसून सत्र के दौरान अजीत पवार ने बजट पेश करते हुए 'माझी लाडकी बहिन' योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। जुलाई महीने से यह योजना लागू की गई है। सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं अब 60 वर्ष की उम्र के बजाय 65 वर्ष तक की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।