IAS संतोष वर्मा को 'बरी' करने वाले तत्कालीन जज मुश्किल में फंसे, मांगी अग्रिम जमानत

रावत 20 दिन पहले ही निलंबित हुए हैं, वहीं संतोष वर्मा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। पुलिस शुरुआत से ही रावत को इस पूरे फर्जी फैसला कांड का मुख्य संदेही मानती रही है।

इनमें छुपा है फर्जी फैसले का कच्चा-चिट्ठा

जांच एजेंसियों ने चार साल पहले ही रावत के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। उनके कोर्ट में उपयोग होने वाले कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त कर फर्जी फैसले की प्रति हासिल की गई। वहीं टाइपिस्ट नीतू सिंह से पेनड्राइव जब्त कर उससे भी डेटा रिकवर कराया गया।

एसआईटी ने रावत से बार-बार मोबाइल जमा कराने को कहा, लेकिन उन्होंने हर बार यही जवाब दिया कि मोबाइल टूट गया है। पांच बार भेजे गए नोटिस के बावजूद मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया।

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हाई कोर्ट ने दी थी पूछताछ की मंजूरी

हाल ही में हाई कोर्ट रावत को निलंबित कर चुका है और पुलिस को पूछताछ की अनुमति भी दे दी है। जैसे ही रावत को इस कार्रवाई की भनक लगी, उन्होंने फौरन सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी। जमानत आवेदन में रावत ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे इस मामले में ‘फरियादी’ हैं। एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार, पुलिस अदालत में रावत की जमानत का कड़ा विरोध करेगी।

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रावत ही थे FIR कराने वाले

मामले में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस पूरे विवाद में पहली FIR खुद जज विजेंद्र रावत ने दर्ज करवाई थी। इसी वजह से पुलिस पहले उनकी गिरफ्तारी को लेकर सतर्क थी। रावत की गिरफ्तारी से जिला कोर्ट में पदस्थ एक अन्य जज की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, जिनके जरिए ही रावत और IAS वर्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। संदेही जज को भी निलंबित किया जा चुका है।