MP में 85 कसौटियों पर परखा जाएगा कलेक्टर-एसपी का कामकाज, रैंकिंग के आधार पर तय होगी पदस्थापना

सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगी रिपोर्ट

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से कृषि, स्वास्थ्य-पोषण, रोजगार, उद्योग, निवेश, नगरीय विकास, सुशासन, शिक्षा, कानून व्यवस्था, ग्रामीण विकास एवं जनजातीय कार्य से जुड़े कामों की रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अनुराग जैन पांच जनवरी को समीक्षा करेंगे। इसमें जिला पंचायत और स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगम के आयुक्त वर्चुअली जुड़ेंगे। पांच शीर्ष, पांच मध्यम और पांच निम्न जिलों की श्रेणी तैयार की जाएगी।

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इन आधारों पर होगा श्रेणीकरण

कृषि क्षेत्र : प्राकृतिक खेती, भावांतर भुगतान, खाद वितरण, पराली/नरवाई जलाने की घटना पर नियंत्रण, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा, उद्यानिकी फसलों की क्लस्टर आधारित खेती, फूलों की खेती, एक बगिया मां के नाम, कामधेनु योजना, गोशालाओं की संख्या बढ़ाना सहित अन्य।
स्वास्थ्य एवं पोषण : गर्भवती महिलाओं में एएनसी पंजीयन की स्थिति, खून की कमी वाली गर्भवती का प्रबंधन, मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल, बाल मृत्यु की समीक्षा, सिकल सेल उपचारित रोगियों का प्रतिशत, गर्भवती महिलाओं की सकल जांच, टीवी स्क्रीनिंग, एक्स-रे, पोषण बास्केट वितरण।
रोजगार उद्योग एवं निवेश : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिला समन्वय समिति, कौशल विकास समिति, एक जिला एक उत्पाद योजना।
नगरीय विकास : प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, अवैध कालोनियों पर नियंत्रण, ईडब्ल्यूएस भूखंडों का निस्तारण, गीता भवन योजना का क्रियान्वयन, मेट्रोपालिटन प्लान, नगरीय यातायात व्यवस्था, नर्मदा परिक्रमा पथ पर सीवरेज योजना।
सुशासन : नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरण, राजस्व रिकार्ड का डिजिटाइजेशन, स्वामित्व योजना, सीएम हेल्पलाइन का निराकरण।
शिक्षा : नामांकन में वृद्धि एवं ड्रापआउट में कमी, आंगनबाड़ी व प्री प्राइमरी में प्रवेश, मिशन अंकुर, छात्रवृतियां।
ग्रामीण विकास : मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, पंचायत स्तर पर राजस्व के नए विकल्प, नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री आवास, लखपति दीदियों को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, नर्मदा परिक्रमा पथ पर विकास।
कानून व्यवस्था : संवेदनशील बस्तियों का जोनल प्लान, माओवादी घटनाओं को पूर्ण समाप्त करना, अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई, महिला अपराधों के प्रति जागरूकता, ड्रग एवं अन्य नशे के खिलाफ कार्रवाई, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा, नवीन कानून का प्रचार प्रसार।
विविध : एयर एंबुलेंस सेवा, साइबर क्राइम से बचने के उपायों की जागरूकता, शस्त्र लाइसेंस डिजिटल पोर्टल, डाग बाइट, धान उपार्जन, भू अधिग्रहण।