MP में नए साल में बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी, यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, बस संचालकों की यह है मांग

बस संचालक सामान्य बसों का किराया दो रुपये प्रति किमी तक करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि कोरोना संक्रमण के बाद वर्ष 2021 में बसों का किराया बढ़ाया गया था, उसके बाद से वृद्धि नहीं की गई है, जबकि बस संचालन का खर्च 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस संचालकों की मांग अपनी जगह है पर किराये में बढ़ोतरी तार्किक आधार पर की जाएगी। इसके लिए लागत मूल्य सूचकांक (सीपीआई), पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्धि पता करने के लिए फ्यूल प्राइज इंडेक्स (एफपीआई) और होलसेल प्राइज इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) का परीक्षण करने के बाद किराया वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद यह प्रभावी होगा। यह डेढ़ से पौने दो रुपये प्रति किमी तक हो सकता है।

इसलिए दबाव बना रहे बस संचालक

बता दें कि राज्य सरकार निजी बसों को अनुबंधित कर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश विभिन्न मार्गों पर अप्रैल 2027 के पहले 10 हजार 879 बसों का संचालन करने जा रही है। इस तरह अधिकतर निजी बसें सरकार के नियंत्रण में संचालित होने लगेंगी। इसके लिए गठित कंपनियों द्वारा निगरानी इस तरह से की जाएगी कि बस संचालक न तो निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री बैठा सकेंगे और न ही मनमानी किराया ले पाएंगे।

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इस दृष्टि से भी बस संचालक किराये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी कई जगह से यह शिकायतें आ रही हैं कि बस संचालक शासन द्वारा निर्धारित किराये से अधिक वसूली कर रहे हैं। बसों में किराया सूची भी चस्पा नहीं की जाती।

हमारी मांग बहुत तार्किक है। वर्ष 2021 के बाद से डीजल, टायर व अन्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। अन्य खर्च भी बढे हैं। ऐसे में लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है।
- गोविंद शर्मा, अध्यक्ष, प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन