मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का नया आदेश देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत सैन फ्रांसिस्को की अदालत द्वारा सात देशों पर प्रतिबंध के निर्णय को बनाए रखने के फैसले के एक दिन बाद दिया है।

By Mohit TanwarEdited By: Publish:Sat, 11 Feb 2017 05:47 PM (IST) Updated:Sat, 11 Feb 2017 06:20 PM (IST)
मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का नया आदेश देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का नया आदेश देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

वाशिंगटन, रायटर। सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक के आदेश को लेकर कानूनी अड़चनें पैदा होने से राष्ट्रपति ट्रंप अब नया आदेश जारी करने पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नागरिकों और शरणार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध का नया शासकीय आदेश सोमवार या मंगलवार को जारी कर सकते हैं। ट्रंप ने यह जानकारी एयरफोर्स वन में यात्रा के दौरान पत्रकारों को दी है। राष्ट्रपति जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी के साथ विमान से फ्लोरिडा स्थित अपने निजी रिजॉर्ट में जा रहे थे। वहां पर दोनों नेता बात करेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत सैन फ्रांसिस्को की अदालत द्वारा सात देशों पर प्रतिबंध के निर्णय को बनाए रखने के फैसले के एक दिन बाद दिया है। ट्रंप ने 27 जनवरी को मुस्लिम बहुल ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, सूडान और सोमालिया के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों के लिए रोक लगाई थी। साथ ही सभी देशों के शरणार्थियों के आने पर भी 120 दिनों की रोक लगाई थी। ये आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लेने की बात कही गई थी। इन आदेशों के बाद ही अमेरिका और बाकी के देशों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकारी मशीनरी ने अमेरिका के हवाई अड्डों पर प्रतिबंधित देशों से आए लोगों को रोक लिया। अदालत में की गई अपील के बाद उन्हें राहत मिली।

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ट्रंप ने नए आदेश को लेकर फिलहाल कोई अन्य विवरण नहीं दिया है। उन्होंने साफ कहा, हम राष्ट्रविरोधियों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को जीतेंगे। माना जा रहा है कि नए आदेश में वह ग्रीन कार्ड प्राप्त लोगों, स्थायी निवासियों और जरूरतमंद लोगों को राहत देंगे। ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी लाचारी जताकर अदालत से राहत ली थी। नया आदेश उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए होगा जो कहने लगे हैं कि ट्रंप को अपने पहले ही बड़े आदेश में विरोध के चलते मुंह की खानी पड़ी। अभी यह साफ नहीं है कि 27 जनवरी के आदेश को बनाए रखने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं। वैसे नया आदेश आने के बाद पुराना आदेश स्वत: ही खत्म हो जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

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