'जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत ही चलेगी सरकार'

नई दिल्ली। शपथ लेने के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रविवार को यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि हुर्रियत, आतंकवादी संगठनों और सीमा पार के लोगों ने विधानसभा चुनावों के लिए बेहतर माहौल बनाया। इसके तुरंत बाद सत्ता में उसकी साझेदार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की खिलाफत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के प्रयास के कारण ऐसा संभव हो सका।

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इसके बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर सरकार जीरो टॉलरेंस का रवैया अपना रही है।

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तो वहीं आज संसदीय कार्य राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में तीखे लब्जों में कहा है कि आतंकवाद पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। और राज्य में बीजेपी-पीडीपी की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत ही चलेगी।

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