स्थायी नीति न बनाई तो होगा आंदोलन

संवाद सहयोगी, ऊना : मांगों के समर्थन में जिला स्वास्थ्य समिति (एनएचएम) अनुबंध कर्मचारी संघ का रोष बढ़ता जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपायुक्त राघव शर्मा के माध्यम से मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन शिमला को ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही उनके लिए स्थायी नीति न बनाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

संघ के जिलाध्यक्ष एवं राज्य समिति के महासचिव गुलशन कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में एनएचएम के अंतर्गत 1996 से कुष्ठ रोग कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी। 1998 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई और आज दिन तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 1600 कर्मचारी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं। इन्हें सेवाएं देते हुए लगभग 23 वर्ष हो गए हैं। इनमें से कई सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। सेवाकाल के दौरान चार कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। प्रदेश सरकार इनके लिए पिछले 23 वर्ष से कोई भी स्थायी नीति बनाने में नाकाम रही है। अन्य कई कर्मचारियों के लिए सरकार ने स्थायी नीति बना दी है, लेकिन एनएचएम के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2016 में प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना तक जारी कर दी थी, परंतु आइजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कालेज के कर्मचारियों को तो लाभ दे दिया गया। अन्य कई राज्यों ने समिति कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बना दी है तो हिमाचल प्रदेश सरकार का रवैया इन कर्मचारियों के साथ सुस्त क्यों है।

संघ ने प्रदेश सरकार को 25 जनवरी तक स्थायी नीति की अधिसूचना जारी करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बना देती है तो सरकार का धन्यवाद करेंगे अन्यथा दो फरवरी को प्रदेश के समस्त एनएचएम कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इस मौके पर प्रेस सचिव मुनीश कुमार, संदीप धीर, सतीश कुमार, राज कुमार, कल्पना शर्मा, रेनू मनकोटिया, सचिन कुमार, रितिका, अनीता कुमारी सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे।