हिमाचल बजट : किसान, कर्मचारी का रखा ध्यान, घाटा पूरा करने के लिए 5068 करोड़ लोन
Himachal Budget विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल का बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया।
जेएनएन, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। उन्होंने जनमंच से बजट की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। सरकार ने किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का बजट में विशेष ख्याल रखा है। पंचायत प्रतिनिधियों का जहां मानदेय बढ़ाया तो कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। सरकार ने चुनावी वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। ऐसे में सरकार को घाटा पूरा करने के लिए 5068 करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ेगा।
2019-20 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यय 7100 करोड़ रुपये है, जो 2018-19 के योजना आकार (6300 करोड़ रुपये) से करीब 12.7 फीसद अधिक है। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसद आरक्षण प्रदान किया जाएगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रावधान को 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा। विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जाएगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक पंजीकृत युवक मंडलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण हेतु प्रति युवक मंडल प्रदान कर पाएंगे। महिला मंडलों के लिए भी इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाएगा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 225 से बढ़ाकर 250 रुपये की। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसद किया। इससे 80 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
30 हजार पदों को भरने का एलान
30 हजार पदों को भरने का एलान किया गया है। शिक्षकों के आठ हजार, डॉक्टरों के तीन हजार, क्लर्क और जेओए के 1000, पैरामेडिकल स्टाफ के तीन हजार, पटवारी के 400, पुलिस विभाग में 1400 और जेई के 100 पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड में 1000 और अन्य विभागों में 3500 पद भरे जाएंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसद किया। 80 हजार कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
शिक्षकों का वेतन बढ़ा, पत्रकारों को लैपटॉप
हिमाचल सरकार ने बजट में राज्य व जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की है। सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी। पहले यह राशि दो लाख थी। सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय एक लाख रुपये देगी।
98 पंचायतें सड़क से वंचित
बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब भी 98 पंचायतें सड़क से वंचित हैं। 59 में काम चल रहा है व 39 में जमीन की बाधा है। पुलों का परीक्षण होगा। सड़कों का रखरखाव ऑनलाइन होगा। 750 किलामीटर नई सड़कें बनेंगी।
बजट की खास बातें
जीएसटी में राहत की सीमा 40 लाख रुपये की।
टैक्स बैरियर हटेंगे व टैक्स फेसिलेटर होंगे। मोबाइल से जमा हो सकेंगे टैक्स।
नशा रोकने के लिए युवा नवजीवन बोर्ड बनेगा, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कानून में बदलाव होगा व और सशक्त बनाया जाएगा।
पंचायत चौकीदार को मिलेंगे 4500 रुपये प्रतिमाह।
सेवानिवृत्ति तक मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य नौकरी मिलेगी। पहले 50 वर्ष तक की सीमा थी।
कर मुक्त बजट, कोई नया टैक्स सरकार ने नहीं लगाया। घाटे को पूरा करने के लिए 5068 करोड़ का लोन लेगी सरकार।
20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एक अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई से महंगाई भत्ते की घोषणा।
प्रदेश की 100 पुलिस चौकियों में भी दर्ज करवा सकेंगे शिकायत
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये हुई, 2543 करोड़ के बजट का प्रावधान
बाल आश्रम से बाहर होने वाले बच्चों के लिए खुलेंगे आप्टर केयर सेंटर
45 साल की कम उम्र की विधवा को, आइटीआइ व नर्सिंग में प्रवेश के लिए आरक्षण
बददी, नालागढ़, बरोटीबाला व शिमला-कालका मार्ग पर बनेंगे टामा सेंटर
सहारा योजना की शुरुआत, कमजोर वर्ग के मरीज को मिलेंगे दो हजार रुपये
ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन।
आशा वर्कर्स को मिलेंगे 1500 रुपये प्रतिमाह।
आइजीएमसी में आत्यधुनिक एंजियोग्राफी मशीन स्थापित होगी
नेरचौक व नाहन मेडिकल कॉलेज में हार्ट का उपचार होगा।
पीरियड आधारित मानदेय में 20 फीसद इजाफा
पांच नई आइटीआइ खुलेंगे।
शिक्षा पर खर्च होंगे 7598 करोड़ रुपये
करसोग में खुलेेगा बहुतकनीकी संस्थान।
संस्कृत होगी राज्य की दूसरी भाषा।
नई खेल नीति बनेगी।
पत्रकारों के लिए सरकार लैपटॉप प्रदान करेगी।
50 स्कूल व कॉलेज में भाषा लैब बनेंगी।
अटल निर्मल जल योजना शुरू, स्कूलों में लगेंगे वाटर प्यूरीफाई।
कार्यमूलक शिक्षकों के पदों को भर दिया जाएगा।
पीटीए को पे बैंड देने की घोषणा।
उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियाें को एक और सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा जनमंच
बीमारी के कारण विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के सदन में मौजूद न होने के कारण उपाध्यक्ष हंसराज ने कार्यवाही आरंभ की। मुख्यमंत्री बोले अब हर जिला मुख्यालय में होगा जनमंच व सीएम उसमें स्वयं मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की घोषणा की। कांगड़ा में आइटी पार्क बनेगा। सॉफटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आॅफ इंडिया के माध्यम से निर्माण किया जाएगा। सोलन में प्रस्तावित आइटी पार्क के लिए निवेशक लाए जाएंगे।
किसानों को रिझाने की कोशिश
जयराम ठाकुर ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। कांटेदार तार लगाने के लिए अब 50 फीसद अनुदान मिलेगा। फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का कदम। सिंचाई के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की। 20 करोड़ रुपये खेतीबाड़ी उपकरणों पर अनुदान के लिए। उपकरणों पर 50 फीसद अनुदान मिलेगा। नूतन पॉलीहाउस योजना के तहत 85 फीसद अनुदान मिलेगा व पांच हजार पॉलीहाउस स्थापित किए जाएंगे। दस मंडियां ऑनलाइन होंगी ।देसी गाय खरीदने के लिए 50 फीसद अनुदान मिलेगा। भेड़ बकरियाें की खरीद पर भी मिलेगा उपदान। मुर्राह भैंसों की उपलब्धता प्रदेश में होगी, इसके लिए फार्म स्थापित होगा व गोकुल गांव भी स्थापित किया जाएगा। दूध प्रसंस्करण स्थापित किए जाएंगे। दूध की दर दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा। 30 हजार के औजार खरीदने पर 75 फीसद अनुदान मिलेगा।
बजट की जरूरी बातें
आइटी और बैंकिंग में बीबॉक कोर्स शुरू होंगे।
स्कूलों में स्थापित होंगे वीडियो कक्ष
कैशलेस होंगी बसें, जीपीएस से जुड़ेंगी।
नौ रोजगार मेले व 120 कैंपस इंटरव्यू होंगे।
नई विद्युत वाहन नीति होगी जारी।
बददी व जसूर में वाहन लाइसेंस के लिए बेहतर टेस्टिंग मार्ग बनेंगे। हादसों में कमी आएगी
सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे एक लाख
मंडी, कुल्लू व सोलन के लिए हेली टैक्सी सेवा जल्द
नागचला में बनेगा हवाई अडडा
चार लाख पुराने मीटर बदलकर नए मीटर लगेंगे
पौंग विकास बोर्ड का गठन होगा।
मुख्यमंत्री विद्युत योजना : गरीब परिवार को सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं देना होगा।
होम स्टे के तहत कमरों की सीमा बढ़ी, अब तीन की बजाय होंगे चार कमरे।
मंडी में स्थापित होगा श्ािव धाम।
शिमला व कुल्लू में पर्यटकों के लिए होंगे लाइट एंड साउंड शो।
मंडी में हरिद्वार की तर्ज पर बनेंगे घाट।
नई राहें नई मंजिल योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान।
ये भी हुईं घोषणाएं
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ढाई के बजाय मिलेंगे साढ़े तीन लाख रुपये।
वाटर गार्ड का मानदेय बढ़ा, अब मिलेंगे तीन हजार रुपये प्रतिमाह
मुख्यमंत्री स्वजल योजना के तहत गरीब परिवार को 50 मीटर तक पाइप के लिए 50 फीसद उपदान देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ग्रीन टेक्नोलॉजी योजना शुरू।
दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए।
वन कर्मियों को निजी हथियार के लिए मिलेगा उपदान।
चीड़ पत्तियाें के उद्योग लगाने पर अनुदान की घोषणा।
121 करोड़ लेंटाना उन्मूलन के लिए खर्च होंगे।
उना के बनगढ़ में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आवेदक की आयु सीमा अब 45 वर्ष हुई।
*सफर का सिलसिला बनाना है अब,
रास्ता आसमां तक बनाना है।*
नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता योजना निधि 90 से 105 करोड़ हुई
जयराम ठाकुर ने कहा सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायक प्राथमिकता योजनाओं से संबंधित पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा किया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। माननीय विधायकों से विधायक प्राथमिकताओं के लिए नाबार्ड के अंतर्गत धनराशि की सीमा को जो कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बढ़ाने की मांग रही है। घोषणा करता हूं कि वर्ष 2019 से इस सीमा को बढ़ाकर 90 से 105 करोड़ होगी।
